काठमाडौं, जेठ १३ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि काम चलाउ बजेट ल्याउन सक्ने बताउनु भएको छ । बिहीबार बसेको पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठकले अध्यादेशबाट आउने बजेट काम चलाउ मात्रै हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

मञ्चको बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, काम चलाउ सरकार रहेको, संसद् पुर्नस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउन उहाँहरुको सुझाव रहेको छ । विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, मञ्चले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्यसो हुँदा वर्तमान सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने वाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउने राम्रो हुन्छ । देश कोभिड-१९ का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोभिड खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहत दिने गरी बजेटमा सुविधा हुनुपर्ने उहाँहरुको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित श्रमिक, विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय, बेरोजगार नागरिकलाई बजेटले सम्बोधन गर्नपर्ने बैठकको माग रहेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उहाँहरुको भनाई रहेको छ ।