काठमाडौं, जेठ १३ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट नल्याउनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुको बैठकले वर्तमान सरकार समक्ष अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थीति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।  

विज्ञप्तीमा पूर्व उपध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, जगदिशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीन बहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

‘बजेट अधिवेशनको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको छ,’ पूर्व उपाध्यक्षहरुको अपिलमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ । अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ । संसद नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वोच्चले संविधान सम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरुको छ । ‘आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुादा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन अपिल गर्दछौ,’ अपिलमा भनिएको छ ।

बिहीबार नै बसेको पाँच जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, काम चलाउ सरकार रहेको, संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क गर्नु भएको थियो ।