काठमाडौं, असोज ९ ।  संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह सहितले गएको बिहीवार ५ वटा रिट दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।

रिटमाथि आज आइतवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदक सुनीलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाण्डौ स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेशको माग गर्नुभएको थियो ।

सङ्घीय संसद्ले कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएमा पहिलो पटक पुनर्विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने र दोस्रो पटक संसद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसद्ले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसको विरोध र समर्थन भइरहेको छ ।