काठमाडौं, असोज ९ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ आएपछि यी रिटहरू अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।