काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँ काम चलाउँमा परिणत भएकोे सरकारले विक्रम सम्वत २१०० सम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मार्फत । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको प्रधानमान्त्री संविधानतः स्वतः कामचलाउ हुन्छ । प्रतिनिधिसभालाई प्रधानन्त्री आफैँले विघटन गरेबाट प्रधानमन्त्रीले आफैले आफ्नो हैसियत काम चलाउमा परिणत भएको आफैले घोषणा गरेको अवस्था छ अहिले । 

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ १४ अपरान्ह राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुृभयोे । विभिन्न टेलिभिजन च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको यो सम्बोधन एकघण्टाभन्दा बढीको थियो र ७२ बुँदाका । अघिल्लो दिनदेखि नै सूचित गरिएको यो कार्यक्रममा पछिल्लो समय महामारीले देशमा पारेको तहसनहस, ठूलो मानवीय क्षति र सामान्य अक्सिजन समेत नपाएर मानिसहरु भुकुभुकु मर्नुपरेको अवस्था त्यसमाथि निषेधाज्ञाले थपेको भोकमरी आदिको सम्बोधन होला भनी अपेक्षा गरिएको थियो । तर सम्बोधनको प्रमुख विषय सरकारले विगतमा के गर्‍यो र आगामी दिनमा के गर्छ भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । यसैमा हो आगामी १०-२० वर्ष सम्ममा गरिने नीति र कार्यक्रम उल्लेख भएका ठाउँ ।

सरकारका नीति र कार्यक्रम आउनु, त्यसमा सबै प्रकारका योजना पर्नुृ नराम्रो होइन । तर सवाल हुन्छ सरकार नै अस्थाइ छ भने यस्ता वर्षैका र दीर्घकालीन कार्यक्रमलाई आम नागरिकले कति पत्याउने ? सरकारका बोली पत्याइनसकनु भएभने त्यसपछिको अवस्थाको उल्लेख भैरहनु नपर्ला । यस दिन प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन भएका मध्ये रेल पानीजहाज जस्ता धेरै त्यस्ता उदाहरण छन् जो सम्पन्न हुन दशक नै लाग्छ । 

जस्तो त्यो सम्बोधनको एउटा बुँदामा भनिएको छ ‘४९ सम्बत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन् । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ ।’ यो दिन आउन आजको दिनबाट गणना हुँदा यो २१०० वर्ष पुग्न पुरै २२ वर्ष बाँकी रहने छ ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो दर्घिकालीन कार्यक्रम घोषणा गरेको अघिल्लो शुक्रबार अर्थात सात दिन अघि मात्र उहाँले नै संसद विघटन गरी आफुलाई काम चलाउमा परिणत गरेको र कार्तिकको अन्तिम र मंसिरको पहिलो साता चुनावको मिति तोकेको अवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भनी गरिएको घोषणामा भने आकाश पाताल नै जोडिएको भन्ने टिप्पणी आइरहेका छन् । 

यो ठाउँमा एउटा कुरो सम्झना राखौ, प्रधानमनत्रीले यस्तो भाषण गरिरहेको समय, यो दिनको मध्यान्हमा पश्चिम (पोखरा) को एउटा ठूलो भनिएको अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर एकघण्टाका बीचमा ६ जनाको ज्यान गएको भन्ने समाचार आइरहेका थिए ।  यही बेला पूर्वको अर्को अस्पतालले त्यही अक्सिजन अभावका कारण विरामी भर्ना नगर्ने भनी सूचना टाँसिरहेको थियो । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भने अरुनै विषय तर्फ केन्द्रित भएका र तत्कालका लागि सरोकार नै नहुने गरी यसरी आइरहेका थिए, उदाहरणका लागि केही अंश :

एक : समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता-कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ ।

दुई: पूर्वाधार-फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ ।

 तीन: कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ । यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ । डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ । 

चार : हाम्रा सबै काम र योजनाहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन् । परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ । समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि- हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं । यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो ।

 पाँच : सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन् । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ । कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ । 

छ : व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ ।

सात: सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ । भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ ।

आठ : जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहनेछ । उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ । अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ । हजारौंको सङ्ख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ । कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति (ड्रप आउट) लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।