काठमाडौं,जेठ १६ । गैह्र संवैधानिक रुपले संसद विघटन गरेको भनी सर्वोच्चमा परेको  रिट निवेदन माथिको वहस विषयमा प्रवेश नै नगरी आइतबार संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा टुङ्गियो । आइतबार यस विषयमा दुबै तर्फको बहस सकिएको छ । तर मुद्दाको तथ्यमा छलफल नै नभएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखियो ।

शुकबार संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । त्यसमा राखिनुभएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ यतिबेला विवादमा तानिनु भएको छ । उहाँ माथि सत्रारुढदल नेकपा विभाजन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा रहनु भएको आरोप छ । उहाँ सहितको इजलासले फागुन २३ मा यहा भनिए जस्तो फैसला गरेको थियो । त्यहीदलको प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन भएको हुँदा उहाँले योे मुद्दा हेर्न नहुने रिट निवेदक पक्षका वकिलको जिकीर छ । 

शुक्रवारबाट सुरुभएको यो मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमुकुमार श्रेष्ठ रहनुभएको इजलासमा चलिरहेको छ । सुनुवाइको प्रारम्भदेखि नै विषय प्रवेश हुन पाएको छैन । निवेदकका वकिलले इजलासका केही सदस्यको विरोध र सरकारी वकिलले त्यसको प्रतिवाद गर्दैमा यी दुई दिन विते । 

पछिल्लो समय इजलास र सरकारी वकिल एकातिर र निवेदक अर्का तिर भएको जस्तो अवस्था छ । यो समय सरकारी वकिलको बोल्नेक्रम होइन भन्ने भनाइ छ विज्ञहरुको । सुनुवाइ रिटमा हो । इजलासले कारण देखाउन आदेश भएपछि बल्ल सरकारी वकिलको पालो आउँछ । तर अहिले सरकारी वकिल प्रारम्भमै इजलासको पक्षलिएर निवेदक माथि हावी हुनखोजेको आरोप लगको छ ।

विगतमा विघटनको मुद्धामा सर्वोच्चाबाट गठित पूर्णइजलास कहिहल्यै विवादमा आएन । कारण थियो वरिष्ठताको आधारमा इजलास बन्नु । पछिल्लो समय, पुस ५ कै विघटनको मुद्धामापनि विवाद भयो । त्यसबेला प्रश्न उठेपछि संवैधानिक यजलासमा राखि सकिनु भएका न्यायाधीशबाट इजलास छाडियो पनि । त्यसबेला र अहिले वरिष्ठताको भन्दा प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकारबाट इजलास गठन भएको अवस्था छ ।  

अहिले सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले न्यायाधीशद्वय बमबहादुर श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । विगतका नजीरहरु पनि प्रस्तुत भैरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले इजलासमा प्रश्न उठे न्यायाधीशहरू नबस्ने प्रचलन रहेको सम्झाउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार नेकपाको एकतालाई खारेज गर्ने मुद्दा हेरेका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएकोमा प्रश्न उठन गयो । ‘अहिलेको परिस्थिति त्यही नेकपाका कारण भएको हो । रिट निवेदक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, भारतमा पनि प्रश्न उठ्दा न्यायाधीश नबस्ने गरेको उदाहरण छ ।’

इजलास र वकिलबीच यो विषयमा सवाल जवाफ नै चल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नु भयो ‘मेरोबारे तपाईंको धारणा के छ ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न आफु पनि पहिले प्रतिनिधिसभाको यस्तै विघटनको इजलासमा वसेका तर्फ इंगित थियो । जवाफ ’श्रीमान् बिदामा बस्नुभए हुन्छ ।’

इजलासका बारेमा रिट निवेदक पक्षका वकिलहरू गोविन्द बन्दी, महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालका पनि माग उस्तै रहे । बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीका अनुसार संसारभरि नै न्यायाधीशलाई प्रश्न उठ्दा इजलासबाट अलग हुने चलन छ । ‘हामीले पनि त्यही मान्दै आएका छौँ, नेकपा र यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा बसेको दुवै न्यायाधीश जोडिनु भएको छ । स्वार्थ बाझिन्छ भनेर प्रश्न उठेको छ ।’

यो दिन विघटनसम्बन्धमा परेका रिट निवेदकका तर्फबाट ८ जना कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिनुभएको  थियो । तर विषय चाहि इजलास नै रह्यो । प्रधानन्यायधशिले नै सुरुमा उठेको प्रश्नकाबारे, नेकपा फुटाउने मुद्दाले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा चासो राख्छ कि राख्दैन भनेर बहसकर्ता कानुनविदहरुसँग प्रशनगरेपछि यसले वहसको रुप लिएको हो । 

यही बीचमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल बहसमा आउनुभयो । उहाँले संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले सीमा नाघेको भन्दै के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आफूलाई जानकारी भएको भन्दै इजलासको वातावरणलाई तनाव जस्तो पार्नुभएको थियो । उहाँका शब्द, ‘वरिष्ठ अधिवक्ताले मिडिया मुभमेन्ट गर्नुपर्छ भन्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो, वरिष्ठहरु मिडिया परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ । म नेपाल राज्यको महान्यायाधिवक्तामात्रै होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष पनि हो । महान्यायाधिवक्ताले भन्न पाउँदैनस् भन्ने ? मैले सहेको छु । सीमा नाघियो । म काउन्सिलको अध्यक्षको हैसियतमा वरिष्ठदेखि अधिवक्ताहरुलाई के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु ।’

स्थिति कस्तो भने महान्यायधिवक्ताको भनाइलाई इजलासले समेत सहन सकेन । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासबाहिर गएर कारबाही गर्न र यहाँ सम्हालिएर बहस गर्न भन्दै सुझाव नै दिनुभयो-‘कारबाही इजलासबाहिर गएर गर्नुहोला । यहाँ सम्हालिएर विषयभित्र बहस गर्नुहोला ।’

यसरी यो दिन बहस चर्काचर्की नै चल्यो तर रिटको विषयचाहिँ प्रवेश नै भएन ।