काठमाडौं, जेठ १७ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै पर्ने कारण भनी राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दा (१३ जेठ) यस्तो कदम किन चाल्नु पर्‍यो भनी प्रष्ट पार्नु भएको छ । संवोधनका तीन बुँदाले यो कुरालाइ बुझाँउछ । तिनका अंश :

एक : १६. यसै बीच जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें। दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

 दुई : १७. तर यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन् । हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो । नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्र मार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए ।

तीन : १८. बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संभावना त थिएन नै । तर ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी पनि निर्विवाद हुन सकेन । संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रस्तुत दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निक्र्याैल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुबै दाबीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि नै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता शेरवहादुर देउवाको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘...म शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५)को सर्त पूरा गरेको पुष्टि हुन्छ । अतः संविधानको सर्त पूरा गरेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति नगरी दाबी नपुग्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिँदैन । नेकपा एमाले एवं जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित केही सदस्यहरूको हस्ताक्षर दोहोरो परेको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेखित आधार तथ्यसंगत छैन । दोहोरो हस्ताक्षरको शंका भए राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदहरूलाई सनाखत गराउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यसो गरिएको छैन’ । 
१४६ जनाबाट हस्ताक्षरित रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मध्यरातमा निर्णय गरी हामीद्वारा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उल्लेखित विवादका सम्बन्धमा सोधिएकोसमेत अवस्था छैन, यसअघि पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछिसमेत खुलेआम विघटनको पक्षमा र अदालतको आदेश बर्खिलाप सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका विघटन उन्मुख र विघटन उद्यत् प्रधानमन्त्रीको गठजोडमा परी माननीय शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरी भएको निर्णय दूराशयपूर्ण छ ।’ 

उल्लेखित विनेदकको यो व्यहोराले प्रधानमन्त्रीको यो दाबीलाई विपक्षीले नमानेको बुझाँउछ । खासगरी अर्को  प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सन्दर्भको प्रतिनिधिसभाका  १४९ जना सदस्य-सांसदको  हस्ताक्षर र राष्ट्रपति कार्यालयमा उनका भौतिक उपस्थितिलाई प्रधानमन्त्रलिे बहुदलीय प्रणाली विपरीतका भनी त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संभावना नभएको भनी प्रधानमन्त्रीबाट निकालिएको निश्कर्ष अर्को पक्षलाई मान्य भएन । अदालतमा पुगेको विवादको विन्दु पनि यही हो । 

प्रधानमन्त्रीको यस्तो आफुबाहेक अर्को सरकार नबन्ने भन्ने निष्कर्ष र यसाबाट उत्पन्न भएको अवस्था अर्थात संसद विघटनको काम गराएको भन्ने बुझाँउछ । त्यसकारण अदालतमा यो पटक संसद विघटन ठीक हो कि बेठीक भन्नेले मात्र नपुग्ने भयो । सरकार गठनको विषय पनि त्यस संगै आयो । संसद विघटनको अभ्यास त पुस ५ मा पनि भएर फागुन ११ को फैसलााले पनि नजीर बनाइसकेको छ । यो पटक नयाँ भनेको बहुमत सांसदले पनि सरकार बनाउन नपाउने अवस्था कस्ताकस्ता बेलामा आइपर्छ भन्ने थप व्याख्या हुनु हो । 

यतिबेला पनि संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने धारा  ७६ (५) नै भयो । यसमा लेखिएको छ -‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

सरकार गठनकाबारे यो संग जोडिएको धारा ७६ को उपधारा २ -‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

 प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को भूमि नै नछोइ तर त्यसलाइनै देखाएर ससद विघटन गरेको विषय त भयो नै त्यो भन्दा पनि बढी प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकोे विषय आमतहमा बढी चर्चा र जिज्ञासामा रह्यो । बहुमतको हस्ताक्षर अस्वीकृत हुनु यो पक्षका लागि सामान्य थिएन  ।

त्यसकारण पहिले यसको व्याख्या हुन माग भएको । यस्तो हस्ताक्षरलाई सरकारी बुझाइमा ‘निर्दलीय’ ठानियो । प्रधानमन्त्रीकै भाषामा यो काम अर्थात यस्तो हस्ताक्षर ‘बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी’ उडाउने हुन् । 

सर्वसाधारणको बुझाइमा उपधारा ५ को ‘सदस्य’ भन्नाले सम्बन्धित सदस्य कुनै दलीय आवद्धतामा नरहने भन्ने थियो । तर सर्वोच्च तहबाटै यो साधारणको बुझाइ भन्दा भिन्न प्रक्षेपण भएपछि जोकोहीबाट पनि अदालतको प्रतिक्षा हुने भयो नै ।