काठमाडौं, जेठ १८ । गएको पाँचदिन (शुक्रबार-मंगलबार) देखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास चर्चामा छ । शुक्रबार (१४ जेठ) गठन भएको पाँचसदस्यी इजलास अदालत भित्र मात्रै सीमित हुनुपर्ने विषय हो । अदालतको इजलास भनको न्यायाधीश र वकिल बीचको कारोवार भने पनि हुन्छ । तर यो  विषय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप र प्रतिष्ठामा परिणत भएको जस्तो देखियो । 

वकिलहरुले केही न्यायाधीशमाथि इजलासमा रहने कि नरहने भन्ने सृुझाव दिइएको विषय सामान्य थियो । धेरै भएको भए सरकारी वकिलले पनि सुझाव दिए पुग्ने थियो होला । तर विषय यतिमानै सीमित रहेन । राजनीतिक दलनै प्रतिकृयामा उत्रिएको देखियो । त्यसमा सब भन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रकट हुनुभयो सार्वजनिक स्थलबाट र उहाँले दिनुभएको जवाफले इजलासमा नबस्ने कि भनी सुझाव दिइएकामा पुर्नुभएका न्ययाधीशलाई बचाउ गर्न खोज्नुभएको जस्तो अर्थ लाग्यो ।

यस्ता कुरा सार्वजनिक गर्न रोजिएको समय र विषय हरुलेपनि त्यस्तै बुझाउँछन । सर्वोच्च अदालत भित्र यो इजलासमा को को बस्ने वा राख्ने वा नराख्ने भन्ने आन्तरिक सुझाव राय प्रकट भैरहेका बेलामा यस्तै प्रकृतिको अघिल्लो फैसलाको आलोचना हुनु, संविधानको व्याख्या राम्रो भएन भनिनु वकिलहरुले कुनै न्यायधीशलाई इजलासमा नबस्ने कि भनी दिइएको सुझावलाई आफनो फैसलाई सुनाउने न्यायाधशी खोजेको भनिनु आदि त्यसका उदाहरण मानियो धेरै तिरबाट । 

प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको शिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्न बहुमत संख्याको दावी भएका प्रस्तावको अस्वीकृतीका बारेमा परेका ३० वटा रिट निवेदन माथि सुनुवाइका सन्र्दभमा गठन भएको इजलासमा रहनुभएका केही न्यायाधीशमाथि कानुन व्यवसायीबाट इजलासमा रहन केकति उपयुक्त हुन्छ भनी प्रश्न उठाइएको प्रति प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो प्रतिकृया नै आउने विषय नभएको भन्छन विज्ञहरु ।

अदालत भित्र यो विवाद गम्भीर नै हो । त्यो कस्तो भने वकिल र न्यायाधीश बीच इजलासमै प्रश्नोत्तर हुँदाहुँदै सोमबार त सर्वोच्च अदालतकै बैठक बस्नुपर्ने अवस्था आयो । यसदिनको छलफलका बारे त्यसमा सहभागी न्यायाधीशकै हवालामा समाचार आए - ‘हामी दिनभरजसो छलफलमा बस्यौं । दुई श्रीमानको धारणापछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने अरू दुई श्रीमानहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि थप छलफल गर्ने भनी कुरा टुंगिएको छ, यति प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमान्हरूले छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । उहाँहरूले नछाड्ने भएपछि हामीले अरू दुई श्रीमान्को निर्णय पर्खिने हो ।’ 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लघंनभएको भनी सर्वोच्चमा परकोसम्वन्धित मुद्धा हेर्ने इजलास गठनमा अदालतमा यस्तो अभ्यास चलिरहँदा यो मुद्धाका एक पक्ष प्रधानमन्त्री आफै इजलासका सन्दर्भमा सार्वजनिक तहबाट नै केही प्रतिकृया दिईरहनु भएको थियो । संयोग नै भनौं, अदालत भित्र न्यायाधीशको र अदालतबाहिर सार्वजनिक स्थानमा एकैपटक इजलाससंग जोडिएका यी कुरा आए ।

त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया संसद विघटन सम्बन्धको विगतको फैसला कस्तो थियो, अदालतले कसरी संविधानको निर्जीव र छिद्र खोजेर व्याख्या गर्दा समस्या आयो जस्ता कुरा थिए । त्यसमा वकिलहरुले आफैले लेखेर दिएका फैसला  सुनाउने न्यायाशीश खोजेका भन्ने पनि आरोप रह्यो । 

इजलासकाबारे अदालत भित्र न्यायाधीसहरुमा को इजलासमा किन बस्ने किन नबस्ने भनी छलफल चलिरहेका बेला बाहिर सार्वजनिक समारोहबाट (एमाले भातृ संगठनको कार्यक्रम सोमवार जेठ १७) व्यक्त भएका प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक नै भएका ती भनइका केही अंश :
संविधानको व्यवस्थाबारे : ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजमि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भए प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिजीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नुपर्छ । यो संविधानको व्यवस्था हो बाध्यकारी व्यवस्था हो, यतिखेर निर्वाचनका लागि घोषणा गर्‍यो, कसरी निर्वाचन हुनसक्छ ? त्यो त संविधानले जान्ने कुरा हो । त्यो संविधानले जान्ने र अरु विपक्षीहरूले जान्ने कुरा हो ।’

बहुमत अल्पमत बारे  : ‘उहाँहरुले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधारै छैन । उहाँहरुसँग बेस्सरी उर्लिएर आउँदाखेरि १२४ भोट छ । कम्तिमा १३६ भोट चाहिन्छ । १२४ भोट छ भने त्यो भन्दा बढी १२ भोट कहाँबाट ल्याउने ? आकाशबाट त खस्दैन । अब बर्खा सिजन लाग्न थाल्यो, त्यसमा पनि आउने होइन । मनसुनसँग त आउँदैन सिटहरु । भने, त्यो त एमालेसँग १२१ त एक्लै छ ।’ 

१४९ को हस्ताक्षरबारे : ‘कसैको घरभित्र पसेर त्यहाँ कुना काप्चाका कुडा कर्कटहरु जम्मा गरेर लगेर राष्ट्रपतिकहाँ पेश गर्ने ? त्यो पनि कुनै सिलसिलेबार निवेदन छैन । म सुन्छु कुनै एउटा पातामा दुईजनाको नाम, अर्को पातामा पाँचजनाको नाम । न माथि छ, न सिरान छ, न टुप्पो छ । पुलिस्केपका पातामा टिपेक्स लाएर केरमेट गरेका । प्रमाणित पनि छैनन् । राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा १४९ छ भनेर जाने, अदालतमा जाँदा १४६ छौं भन्ने, त्यहीँ देखियो नि ।’

संविधानको निर्जीव व्याख्या बारे : ‘कोभिडका बेला किन चुनाव घोषणा गर्‍यो ? चुनाव मैले घोषणा गरेको होइन । हामी सबैलाई थाहा छ, मैले पुस ५ गते यस्तै स्थिति हुन्छ भनेर देशको समय निरर्थक ढंगले बेकारको दन्तबझानमा, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भाव नै नभएकाहरुको व्यक्तिगत छुद्र स्वार्थको महत्वाकांक्षा जस्ता कुराहरुमा देशलाई बर्बाद गर्न सकिँदैन । उहाँका गाली गलौजमा अल्झिएर देशको समय बर्बाद गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हामीले पुन ५ गते नै निर्वाचनका लागि मिति तोकेका थियौं ।

अस्ति नै सरकार बनिसक्थ्यो नयाँ सरकार । नेकपा एमालेको महाधिवेशन भइसक्थ्यो । चैत २५ देखि ३० मा महाधिवेशन भइसक्थ्यो । निर्वाचन १७ देखि २७ मा भएर परिणाम-सरिणाम आइसकेर अस्ति नै नयाँ सरकार बनिसकेर एउटा बाटो लिइसक्थ्यो । नयाँ सरकारले नयाँ नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न पाउँथ्यो । त्यसकारण मैले निर्वाचनको घोषणा गरेको थिएँ । यो सबै लफडाको अन्त्य हुन्थ्यो । कुनै लफडाबाजी रहँदैनथ्यो ।

तर, अदालतबाट पनि यो सबै परिस्थिति, समग्र परिस्थिति हेर्ने र संविधानलाई जीवित अर्थमा हेर्ने र जीवित अर्थमा बुझ्ने, व्याख्या गर्ने काम हुन सकेन ।  संविधान हेर्ने र त्यसको कमजोर व्याख्या गर्ने र त्यसको नेगेटिभ व्याख्या गर्नेखालको ट्रेन्ड भयो । तर, पनि अदालतको फैसला हामीले मान्यौं । अदालतको फैसला शीरोधार्य गर्यौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यौं ।’

विकलहरुले  चाहेको न्यायधीश पूर्व बारे : ‘अदालतमा कालो कोट लगाएका व्यक्तिहरु, अराजक व्यक्तिहरु, अदालतको मान सम्मान गरिमा, न्यायमूर्तिहरु मान सम्मान गरिमा, त्यसको पनि किञ्चित ख्याल नराखेर कस्तो न्यायिक सिस्टम बसाल्न खोज्दैछन ?वकिलहरुले न्यायाधीश तय गर्ने अब ? वकिलहरुले लेखेर ल्याएको, पढेर लेखेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने न्यायाधीश चाहियो ?’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश बारे : ‘पूर्वन्यामूर्ति, उहाँहरुले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ ? पेन्सन खाएर । आफ्नो समयमा केही नगर्ने, अनि वर्तमान न्यायालयका कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव सडकमा गर्ने ? यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? तर म भन्न चाहन्छु । यस प्रकारका आउटडेटेड इलिमेन्टहरुबाट देशलाई दुष्प्रभावित हुन दिइने छैन ।’