काठमाडौं, जेठ १९ । सोमबार २४ घण्टे पत्रकाटेका मधेस केन्द्रित भनी चिनिने दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुबै पक्षले मंगलबार एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निश्कासन गरेर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिए । त्यो अनुसार हुँदा अब निर्वाचन आयोगमा यी दुबैपक्षका नेताको हस्ताक्षर चल्दैन । उहाँहरु दुबै निश्कासनमा परेका पदाधिकारी भनी रेकर्ड दर्ता भएको छ । यसको अर्थ हो यो दल प्राविधिक पक्षले मात्र एउटा छ तर व्यावहारिक रूपमा प्रष्टै फुटेको अबस्था बन्यो ।

संयोग कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीबाट दल फोरफार गर्न सजिलो बनाउने उद्धेश्यको अध्यादेशका कारण दुई वर्ष अघि २०७६ वैशाखमा दुईओटाबाट एकभएको यो दल यो २०७८ जेठमा उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीकै सत्तालाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा यो रुपले विभक्त हुनगएको हो ।

सोमबार मागिएको प्रष्टिकरणकोजवाफ नआएको भनी  अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट मंगलबार पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन ग¥यो । त्यसको लगत्तै त्यसैदिन एकाधघण्टाको अन्तरमा अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षको आन्तरिक बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पनि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो । 

यो दलमा यी दुई पक्षबाट निश्कासन मात्र भएन दुबैले राज्यका निकायमा औपचारिक जानकारी पनि गराए । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गरायो । त्यसमा यादवले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको भन्दै उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको भन्ने आयोगमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ साथै त्यो पत्रमा दलको दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाउन पनि भनिएको छ । यही व्यहोरामा उपेन्द्र पक्षले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासन गरिएको भन्दै सोको जानकारी आयोगलाई गरायो ठाकुरले उल्लेख गरको व्यहोरा अनुसार नै । 

अब यो दलका यी दुई अध्यक्षको यो व्यहोरालाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले कार्वाही गर्दा अध्यक्ष द्वय उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला यो दलका साधारण सदस्य समेत रहनुभएन । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले त्यसअघिसम्म करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा रहेको सत्तारुढ दल जसरी तीन टुक्रामा बाँडियो संसदको सबभन्दा सानोदल जसपापनि दुईओटा  हुनेभयो ।

गएको पुससम्म प्रधानमन्त्रीको ६४ प्रतिशतकोसमर्थन रहेको भनिरहनु भएको अवस्थामा गएको वैशाख २७ मा उहाँका पक्षमा एक तिहाइमात्र (२७१ मा ९३) मत आयो । अदालतको फैसलापछि विघटत भएर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलमा कायम भएको एमाले जसपा विभाजनको कारक मानियो । तर, त्योदल पनि सिंगो रहन सकेन । यो दलभित्र पनि प्रष्टिकरण, कार्वाही र फुकुवा अनि फेरी प्रष्टिकरण, कार्वाही र फुकुवाको चक्करमा नै घुमिरहेको छ । 

जसका कारण जसपा एक भएको थियो त्यहीदलकोहविगत त्यस्तो रहेको बेलामा मधेसकेन्द्रित दलाके पार्टी एकीकरणले कानुनी मान्यता पाएको वर्ष दिन नबित्दै फुट आएको घटना त्यति नौलो नमानिएला ।

जसपाका यी दुईपक्षका आरोप प्रत्यारोप पनि आ-आफ्नै प्रकारका छन् । ठाकुरसहितका चार नेतालाई निष्कासन गरिएको पत्रमा यादव पक्षले भनको छ-‘ओलीको सरकार प्रारम्भदेखि नै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक मूल्यमान्यताप्रति सकारात्मक थिएन ।

जनताको निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई दुई/दुई पटक विघटन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, निरंकुश र अधिनायकवादी, प्रतिगमनकारी कदम उहाँले चाल्नुभयो । त्यस्तो अवस्थामा ओली सरकारलाई साथ दिने कल्पनासमेत हाम्रो पार्टीले गर्न सक्दैनथ्यो । तर मधेसका मागमुद्दा सम्बोधन गर्‍यो भन्ने भ्रम छर्दै संकटग्रस्त ओली सरकारलाई काँध थाप्ने र प्रतिगमनको मतियार बन्ने काम गरे । बारम्बार आग्रह गर्दा पनि गल्ती सच्याउने काम भएन ।’

यादवलाई निष्कासन गरेको पत्रमा ठाकुर पक्षको आरोप -‘तत्कालीन संसदीय दलको निर्णयविपरीत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको, कार्यशैली तानाशाही प्रवृत्ति भएको, ओली नेतृत्वको सरकारबाटै तराई-मधेसका मागमुद्दा सम्बोधन भएको र आफूले जस लिन नपाउने तुच्छ सोच राखेर यादवले जनतालाई धोका दिएको, अहिले हामीले मागमुद्दा सम्बोधन गराउँदा पनि न्वारनदेखिको बल लगाई हाम्रोबारेमा भ्रम छर्न प्रयासरत छन् तर नागरिक यसबाट सचेत रहेका ।

हामी एकीकरणको भावनाप्रति अति नै प्रतिबद्ध छौं र वैकल्पिक शक्ति बनाउने उत्पीडित जातजाति र समुदायको उत्कट चहानाको कदर गर्दै यसखाले अनुशासनहीन र अराजक व्यक्तिको निष्कासनले यो अभियान झनै सशक्त हुने विश्वास दिलाउँदै अझ बढी एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति, समर्थक र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्छौं ।’

यी दुबैपक्षले दुववै पक्ष्लाई लगाइएका आरोपहरुले पनि जसपा एक रहने भन्ने देखाउँदैन । निर्वाचन आयोगले एकअर्कालाई निश्काशन गरेको यी पत्रलाइ निर्वाचन आयोगले कहिलेदेखि प्रभावी ठान्छ त्यसैदिन यिनका औपचारिक घोषणा होला ।