काठमाडौं, पुस १९।  निर्वाचन आयोगविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) अदालत पुगेका छन् ।

निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेन अदालत पुगेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मेयर शाह लगायतलाई देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगको सोहि निर्णयले आफूहरुलाई अन्याय भएको भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन्। महानगरप्रमुख बालेनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।