काठमाडौं, जेठ २३ । पछिल्लो पटक पुनर्गठित १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा १० जना लिएर जसपाको महन्थ ठाकुर समूह शुक्रवार सत्तारुढ भयो । यो समुह संग २० जना सांसद रहेको बताइएको बेला प्रधानमन्त्री सहित २५ जना मात्र सदस्य हुने मन्त्रीपरिषदमा यसले पाएको यो भाग धेरै नै ठूलो हो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन नहुँदाको क्षणसम्म एमालेमा १२१ जना सदस्य रहेका भन्ने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने पनि जसपाको आकार अनुसारको यो संख्या उसका लागि धेरैठूलो उपलब्धीपूर्ण हो ।

 सरकारमा यस्तो उपलव्धी हासिल गर्न सफल उक्त दलको यो समुह आफ्नो दलमा भने दलविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्कालै अध्यादेश ल्याइयो, त्यसमा दल विभाजनका लागि विद्यमान रहेको व्यवस्था शंसोधन गरियो भने मात्र दलको हैसियत प्राप्तहोला । त्यसो नभए यो समूहका सबै दलविहीन नै हुने अवस्था देखछन् विज्ञहरु । 

दलविहीन नहुनका लागि पहिले दल चाहियो । जसपाको यो समूहमा विद्यमान कानुन अनुसार र यतिबेलाको यो समूहको यही गणित अनुसार उनिहरुमा दल बन्ने हैसियत पुग्दैन । यसले यो समुह पुरै दलविहीन बन्ने खतरा बढेको मानिएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलको हैसियत पाउनका लागि कानुका शर्त पुरा गर्नुपर्छ । दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ 

राजनीतिक दल सम्बन्धी अहिले कायम रहेको यो ऐन अनुसार आफ्नो दलीय हैसियत कायम रहने गरी कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न वा कतै विलय गर्न केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत चाहिन्छ ।

सत्तारुढ नभएको र भएको जसपाको दल सत्तासंञ्चालन गर्ने सर्वोच्च निकाय हो यसको कार्यकारिणी परिषद्। यो कार्यकारिणी परिषदमा ५१ सदस्यय छन् । अर्को सङ्घीय संसदका संसदीय दलमा यसका ३४ सदस्य हुन् । त्यसमा प्रभावी ३२ छन् । यी दुबैतर्फ यसमध्येबाट ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभा कायम रहेको भए यो पक्षलाई सजिलै दलको हैसियत प्राप्त हुने थियो । सँसदीयदलमा यो पक्षमा २० जनाको संख्या थियो जो प्रभावी सदस्यमध्ये दुईतिहाई हाराहारीको संख्या हो । पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषद्का ५१ सदस्य मध्ये २३ देखि २४ जना रहेका बताइएको छ जो सजिलै ४० प्रतिशत पुग्छ । समस्या कहाँ देखियो भने आफ्ना पक्षमा अत्यधिक सख्या रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र राष्ट्रिय सभाको सानोपक्षमा भार थपियो जो यो पक्षमा छैन । राष्ट्रियसभामा यो दलका तीनजना मात्रै सांसद छन् जसमध्ये एकजना मात्रै यो पक्षका हुन भनी चिनाइएको छ । 

दल भित्र आफनो हैसियत नपुगेर नै यो पक्षले निश्कासन गरेका व्यक्तिका बारे निर्वाचन आयोगमा उसले मागे अनुसारको कागजपत्र बुझाउन सकेको छैन । संसद विघटन नहुँदासम्म दुबै पक्षमा एकएकठाउँमा संख्या नपुग्ने समस्या थियो । जस्तो उपेन्द्र यादव पक्षमा केन्द्रिय समितिको बहुमत थियो सांसद तर्फ अल्पमत, ठाकुर पक्षमा  केन्द्रिय समिति बहुमत अल्पमत, सांसद तर्फ बहुमत । 

यो गणितमा पछिल्लो समय यादवपक्ष दुबैतर्फ बहुमतमा पुग्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणले । यस्तो बेला ठाकुर पक्षले केन्द्रिय समितिमा रहेको ४० प्रतिशतको संख्या कायम गर्दै सँसद तर्फबाट सदस्य तान्नु पर्छ । त्यसो भएन भने यो पक्षको दलीय हैसियत कायम रहने अवस्था नरहन सक्तछ । 

अघिल्लो हप्ता यी दुबै समूहमा एकअकाृप्रति प्रष्टिकरण सोध्ने होडबाजी चलेका थियो । त्यसपछि  एकले अर्कालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने कामपनि त्यही रफतारमा चल्यो । यतिबेला ठाकुरले यादवलाई र यादवले ठाकुर सहित नेताहरु राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगमा प्रकृया पुर्‍याउन दुबै पक्षले सकेका थिएनन् । 

यो प्रकृया भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको विवरण प्रस्तुत गर्नु हो । यस्तो विवरण प्रस्तुत हुँदा कुनपक्षमा ऐनले खोजेको स्थिति वा संख्या कस्तो छ भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ । अहिलेसमम यी पक्षले यो बिवरण दिएका थिएनन् । यादव पक्षमा बहुमत गएपछिको स्थितिले ठाकुरपक्षलाई दलगत हैसियत कायम राख्न अप्ठेरो भएको बुझ्न सकिन्छ । 

प्रतिनिधसभा विघटन भएपछि यादवपक्षमा वहुमत गएको अवस्था छ । यसले ठाकुर पक्ष दलविहीन बन्न सक्ने खतरा उव्जिएको हो । यसकारण पनि उहाँलाई जोगाउन अध्यादेशको चर्चा हुनथालेको हुनुपर्छ ।