काठमाडौ, फागुन ३ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएको आधारमा तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मेयर शाहले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना असुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मेयरसँग आयोगले साढे ५ लाख जरिवाना तिर्न भनेको थियो । तर बुधबार सर्वोच्चले आयागको उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ ।

आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवाना नबुझाएमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने, निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्तसमेत हुने निर्णय जारी गरेको थियो ।