काठमाडौं, फागुन १० । स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमाथि १२ फागुनमा पेशी तोकिएको छ ।

गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त जरिवानावापत २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ उठ्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत फागुन ५ गते जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गर्नुभएको थियो ।