काठमाडौं, जेठ २६ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नुनको आयात र यसको बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने उल्लेख गरेसँगै यसमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल  दुगडको संलग्नता रहेका आशंका गरिएको छ।

आखिर किन यसमा दुगडको नाम जोडियो त ? बजेटमा निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार संलग्न गराउने भनेपनि स्पष्ट रुपमा यो व्यवसाय मोतीलाल दुगडलाई जिम्मा लगाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा मसला उद्योगी दुगडले यसअघि नै बजारमा खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको सहमति बिना नुन बिक्री सुरु गरेका थिए । पछि खाद्यले थाहापाएपछि यो कारोबार रोकियो ।

हुन त दुगडले यसलाई परिक्षणका रुपमा ल्याएको र साल्ट ट्रेडिङकै अनुमतिमा बेचेका दाबी गर्दे आउनुभएको छ । दुगड कुनै पनि व्यवसायमा सरकारको एकाधिकार हुनुहुँदैन भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ । साथै उहाँले नुन मात्रै होइन पेट्रोलीयम पदार्थमा पनि आयल निगमको एकाधिकार तोडिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नुहुन्छ ।

अन्य देशमा हतियार र राष्ट्रिय सुरक्षाका सामाग्री बाहेक अन्य बस्तुमा निजी क्षेत्रका संलग्नता रहेको हुन्छ । नेपालमा भने ब्यापारीले नुनमा झेली गरेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई वर्षाेदेखि रोक लगाएको छ । नुनमा दुगड बाहेक अन्य व्यापारीको ज्ञान छैन । साथै अन्यले यसमा चासो पनि देखाएका छैनन् ।

नुनमा दुगडको चासो यसअघि देखिनै  

दुगड सञ्चालक रहेको खाद्य उद्योग दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले गत वर्ष सेन्चुरी स्प्रिङ्कलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुनको प्याकेजिङ गर्दै आएको प्रमाण भेटिएको थियो ।

प्रति एक सय ग्रामको बिलबीजक ३२ रुपैयाँ मा बिक्री गरेको प्रमाण बजार अनुगमनमा पाइएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दै आएको नुन दुगडले ३२ रुपैयाँ बढिीमा बेचेका प्रमाण फेला परेपछि बिक्रीमा रोक लगाइएको छ।

नुनको आयात, उत्पादन तथा प्याकेजिङको जिम्मा हालसम्म साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दिइँदै आए पनि दुगडले अवैधानिक रूपमा प्याकेजिङ तथा ब्रिक्री वितरण र मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको २११ नम्बर बुँदामा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध निजीक्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । अर्थात बजेटमा नुनको आयात, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई नीतिसहित प्रवेश गराएका छन् ।

दुगड बाहेक अन्यले चासो पनि नदिएको  तथा दुगडले यसको कारोबार गर्ने प्रयास गरेको र बजेट निर्माणमा प्रभाव  पार्ने पदमा बसेकाले यसमा दुगडको संलग्नता छैन भनेर शकां गर्नुपर्छ र ?

दक्षिण एसियामै सस्तो नुनको मूल्य  

बजेटमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिएको देखिए पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालले नै नुन बिक्री गरिरहेको छ ।

सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ।

त्यस्तै आयो नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँ र शक्ति ब्रान्डको नुन तराईमा प्रतिकेजी १७ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । यसका तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पिपिएम आयोडिन राख्ने गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार अहिले नेपाल ९५ प्रतिशत परिवारमा स्वस्थकर आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ । जुन साल्ट ट्रेडिङले वितरण गरेको छ ।  त्यसले गलगाँडको समस्या निर्मूल भए पनि प्रत्येक १ लाखमा चार जनामा कण्ठरोग बाँकी नै छ । जसमा साल्ट ट्रेडिङको महत्वपुर्ण योगदान छ ।

२ अर्बको कारोबारमा दुगडको आँखा

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख टन नुन खपत हुन्छ । यसको बजार मूल्य न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ छ ।  ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ ।  

निकासी-पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले अहिले नुनको आयात तथा वितरण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको हो ।

ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्ने गरेको र तीनवटा ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । जसले गर्दा नाकाबन्दी तथा भूकम्प मात्रै होइन अहिले महामारीमा पनि नुनको सहज रुपमा उपलब्धता छ ।

भोलिका दिनमा निजी क्षेत्र नुनमा प्रवेश गर्दा साल्ट ट्रेडिङ डुब्ने र नुनको मूल्यमा ब्यापारीको कार्टेलिङ हुने र जनताले महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने स्थिती आउन सक्छ । जसका लागि समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।