काठमाडौं, बैशाख  १ । वितेको २०७७ प्रारम्भ हुँदा विपदको अवस्था यो सकिन लागेको अवस्थाको जस्तै थियो । कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा थियो, नागरिक जीवन उकुशमुकुशमा  गुज्रिरहेको थियो । मानिसहरु १२– १५ सय किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर घरफकिृरहेका थिए । यो कोरोना कहरको प्रसंग हो ।

यही बेला प्रधानमन्त्री (केपीशर्मा ओली) बाट वैशाख ८ गते विवादास्पद दुई अध्यादेश प्रस्ताव भए । यस मध्येको सम्वैधानिक परिषद सम्वन्धी एउटा अध्यादेशले सविधानकै शंसोधन गरेको मानिएको  थियो  । यी दुइ अध्यादेश प्रस्तुत भएको यही क्षणबाट देशमा सुरभएको राजनीतिक अस्थिरताले यो वर्ष भरी नै स्थायी रुप लियो जो यो वर्षको  अन्तिमतर्फ आइपुग्दा झनै चरममा पुगेका अवस्था प्रकट भयो ।

कोरोना महामारीको विस्तार सरकारको भन्दा बाहिरको विषय हो तर राजनीतिक अस्थिरता भने नेतृृत्वले नै खडा गरेको हो । त्यसपछि त्यसका जेजस्ता बछिटा पर्दै गए त्यसले अरुकुरालाइ पनि ओझेलमा पािरदियो र हुँदै जाँदा  पाँचवर्षका लागि जनमत पाएको सँसद  तीनवर्षमै विघटनमा प-यो ।

यो विघटन सामान्य थिएन । यसको दुष्प्रभाव राजनीतिक इतिहासमा सधै परिरहने भयो । जस्तो यसले संसदमा कुनै पनि दलको जतिसुकै बलियो उपस्थिति रहेपनि नेतृत्वको असक्षमताका कारण मुलुक असिथरतामै रुमल्लिने,  स्थिरता दिन नसकिँदो रहेछ भन्ने स्थापित भएको अवस्था बन्यो यो वर्ष ।

विश्लेषक (खगेनद्र प्रसाइ)का शव्दमा पनि बहुमत आएपछि स्थिरता आउँछ भन्ने बुझाइ नै भ्रमपूर्ण थियो । संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने तर पार्टीभित्रकै असहमतिलाई मिलाएर लैजान नसक्ने, अंक गणितलाई प्राथमिकता दिने तर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, कानुन विधि र प्रक्रियालाई नअंगाल्ने हो भने दुई तिहाइ अंकगणितले पनि स्थायित्व दिन सक्दो रहनेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

 नयां संविधान अनुसारको पहिलो आम निर्वाचन ०७४ को चुनावी जनमत देशका लागि उदाहरणीय नै थियो । यो निर्वाचनले  एउटा गठवन्धन (वामपन्थी) सरकारलाई पूरा पाँच वर्ष चलाउन पुराका पुरा मत दिएको हो । २७५ सिटमध्ये १७४ योगठवन्धनको पक्षमा थियो जनमत । तर यो गठवन्धनको मुल नेतृत्वले पाँच वर्ष चलाउन सकेन । वहाना जेहोस निश्कर्ष चाहिँ यही हो । एउटा त चुनावको गठवन्धनलाई अर्थात त्यो परिणमलाई  त्यो आवधिकसम्म टिकाउन नसक्नु र दुई वर्षअगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु त्यो असफलताको उदाहरण हो जसले जनमतको समेत अपमान भएको अवस्था प्रकट भयो र दलहरुले अवका दिनमा बहुमतमाग्दा जनताले सधैँ प्रश्न गरिरहने कारण बन्यो –केका लागि बुहुमत भन्ने ।

०७४ को चुनावी जनमत जसका पक्षमा जसरी प्रकट भयो त्यसबेला यो धेरे नै ऐतिहासिक थियो । करिव ६५ वर्षअघिको इतिहास दोहोरिएको मानिएको थियो त्यसबेला । २०१५ सालमा विपी कोइरालाको  पक्षमा यस्तो दुइतिहाइमत प्रकट भएको थियो । तर त्यो संसदलाई राजाबाट भंग गरियो । त्यसबेला संविधानको व्यवस्थानै त्यस्तै थियो ।

तर पछिल्लो समय त्यस्तो होइन । यसबेलाको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान नै थिएन जसलाई  सर्वोच्चले समेत पुष्टी गरिसकेको छ । यस्तो बेला  वामपन्थी सरकारलाई पूरा पाँच वर्ष चलाउन दिएको जनमतको सदुपयोग हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीबाट असम्वैधानिक रुपमा दुई वर्ष अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम जसकाकारण जनमतकै अपमान भएको मानिएको हो ।

राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने यो वर्ष नेतृत्व पूणरुपमा असफल भएको अत वर्षले नै आफनो अस्तित्व कायम गर्न नसकेको वा नकारात्मक तर्फ विगतका वर्षभन्दा धेरै नै रेकर्ड राखेको रुपमा नमूनामा आयो ।  राजनीतिक शास्त्री विश्लेषक (हरि शर्मा)का  त्यस्तै विश्लेषण आए – २०७७ साललाई हराएको वर्ष भने हुन्छ, कसैले नसोचेका र नचिताएका घटनाक्रम राजनीतिक क्षेत्रमा यसै वर्ष भए ।  यो वर्ष सर्वाधिक चर्चामा रहेको एउटा बाक्य  हो ‘प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुप-यो भने कुर्ची नै भाँचिदिन्छु’ भनेर आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई धम्क्याएको अवस्था । त्यो वाक्यको प्रयोग आफुबाहेक कोही छैन भन्ने मान्यतालाई देशमा बलपूर्वक लाद्ने काम पनि भयो विघटनको कदमबाट ।

राजनीतिक दृश्यका यी परिघटनामा विपक्षी होइन सत्तापक्षनै विपक्ष बन्यो । रिपोर्ट भैरहेका विवरण अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमासबैभन्दा बढी आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिक द्वन्द्व सत्तारूढ दलभित्रै देखियो । तत्कालीन नेकपाको एउटा ध्रुवमा ओली थिए भने अर्कोमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको समूह थियो । पार्टीको वैधानिकता विवाद तत्काल नसल्टिएका कारण पछि त्यसले अर्को मोड लियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा प्राविधिक रूपमा मात्रै एक थियो, व्यावहारिक रूपमा दुइटा । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा मुलुक ध्रुवीकृत भयो ।

दुइतिहाइको जनमतका साथ संसद भित्रिएको राजनीति फेरी सडकमा आयो । यसको पनि कारक हो नेतृत्व नै । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा कांग्रेस, नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी मात्र होइन नागरिक समाज पनि सडकमा नै आयो । यतिले मात्रै पुगेन । प्रधानमन्त्री स्वयम् आफनो एउटा समुहलाई बोकेर सडकमा आएका दृश्य नमूनाका थिए । विपष त सडकमा आएको विषय बुझन सकिने थियो तर स्वयम सरकार नै सडकमा उत्रिएको घटना सामान्य होइन, थिएन पनि ।

पुछारमा प्राध्यापक कृष्ण खनालका औचित्य समाप्त हुदैगएको अति राजनीति भएको  मूल्यांकनका शव्द चित्रको उउटा अंश ः काठमाडौंमा सधैं राजनीति छ, राजनीतिको तमासा छ । अखबारका पाता र अनलाइनका भित्तामा नअटेर बग्रेल्ती छ सामाजिक सञ्जालका निजी भित्ताहरूमा पनि, मानौं राजनीतिबाहेक अर्को कामधन्दा छैन । प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो समाज र जनजीवनसँग राजनीतिको कुनै सरोकार बाँकी छ ? दैलेखकी सुकी बडुवालले आफ्ना कलिला बालबच्चासहित कर्णालीमा हेलिएर ज्यान बिसाइन् ।

ऐन–कानुन नजानेका कैयन् सर्वसाधारण अझ सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूले प्रहरीचौकीमा यातनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । त्यो आवाज राजनीतिक दल र संसद्मा कहिल्यै उठेको देख्न–सुन्न पाइन्न । के राजनीतिको त्यसप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन ? किन यति विधि जनतानिरपेक्ष छ राजनीति ? जनताको आस्था टुटेको अवस्था छ । उनीहरू दिन–प्रतिदिन राजनीतिबाट टाढिँदै गएका छन् ।

ठेक्कापट्टा, व्यापार–व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा र सुविधामा दौडिरहेकालाई मस्ती नै होला । तर यसबाट निरपेक्ष, दुई–चार वर्षमा एकपटक भोट हालिदिने र कसैसँग आश्रित नभई आफ्नै काममा सोझो ढंगले लाग्नेका लागि यसको के अर्थ ? राजनीतिका नाममा गलत धन्दाको यो दुश्चक्र न तोड्न सकिएको छ, न यसबाट मुक्ति नै पाउन ।

निरपराध बन्दी भएर बस्नुपरेको छ । कस्तो विडम्बना, समाज र जनतासँग सन्दर्भ गुमाइरहेको छ राजनीतिले तर हामी भने यसबाट उम्किन पाउँदैनौं !यथास्थितिमा नेताहरू भूमिका सकिएका पात्र भएका छन् । तेल सकिएको बत्तीजस्तो एकपटक झ्वार्र त बल्छ तर त्यसले कुनै ऊर्जा दिँदैन, न प्रकाश नै । मान्छेको उपयोगिता पनि सीमित हुन्छ, यद्यपि उसका रहरहरू अतृप्त रहन सक्छन् । गतिलो नेता छ भने उसले यो बुझेको हुन्छ र समयले किनारा नलगाउँदै आफैं पाखा लाग्छ ।