काठमाडौं, बैशाख २ ।  वितेको वर्ष २०७७ लाई  अति र नेतृत्वको एकलो राजनीतिक स्वार्थले निराश बनाएको वर्षका रुपमा लिइएकोछ ।  यसमा साधारण नागरिकका समस्याहरुको सम्वोधन हुन नसकेको कुरापनि पर्छ । सम्भवत यसैकारण होला अस्थिरता व्यक्ति स्वार्थ र राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तित्व क्षयको रुपमा पनि लिइयो ।

नेतृत्वका सन्दर्भमा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्णखनालले देखेको अवस्था नै हो सबैले भोगिरहेको कुरापनि । यो वर्ष सकिनलाग्दाको अवस्थामा प्रकट भएका उहाँका शव्दहरु समग्र वर्षको चित्र हुनुपर्छ जसले देशमा अतिराजनीति र
त्यसले नागरिकलाई सम्वोधन समेत नगरेको देखाउछ । जस्तो –

अहिले नेपालको राजनीति तरल पनि छैन, तरलतालाई त एउटा आकार दिन सकिन्छ । यो भुइँमा पोखिएको तेलजस्तो भएको छ, न उठाउन मिल्ने, न दाग नै मेट्न सकिने ।

काठमाडौंमा सधैं राजनीति छ, राजनीतिको तमासा छ । अखबारका पाता र अनलाइनका भित्तामा नअटेर बग्रेल्ती छ सामाजिक सञ्जालका निजी भित्ताहरूमा पनि, मानौं राजनीतिबाहेक अर्को कामधन्दा छैन । प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो समाज र जनजीवनसँग राजनीतिको कुनै सरोकार बाँकी छ ? दैलेखकी सुकी बडुवालले आफ्ना कलिला बालबच्चासहित कर्णालीमा हेलिएर ज्यान बिसाइन् । ऐन–कानुन नजानेका कैयन् सर्वसाधारण अझ सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूले प्रहरीचौकीमा यातनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । त्यो आवाज राजनीतिक दल र संसद्मा कहिल्यै उठेको देख्न–सुन्न पाइन्न । के राजनीतिको त्यसप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन ? किन यति विधि जनतानिरपेक्ष छ राजनीति ? जनताको आस्था टुटेको अवस्था छ । उनीहरू दिन–प्रतिदिन राजनीतिबाट टाढिँदै गएका छन् । ठेक्कापट्टा, व्यापार–व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा र सुविधामा दौडिरहेकालाई मस्ती नै होला । तर यसबाट निरपेक्ष, दुई–चार वर्षमा एकपटक भोट हालिदिने र कसैसँग आश्रित नभई आफ्नै काममा सोझो ढंगले लाग्नेका लागि यसको के अर्थ ? राजनीतिका नाममा गलत धन्दाको यो दुश्चक्र न तोड्न सकिएको छ, न यसबाट मुक्ति नै पाउन । निरपराध बन्दी भएर बस्नुपरेको छ ।

–नागरिकमा राजनीतिक अलगाव र दूरी बढेको छ । जनताको आस्था गुमेपछि राजनीति खतरनाक मोडमा पुग्छ, अनपेक्षित शक्ति र पात्रहरूको उदय हुन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्थाले यही संकेत गर्दै छ । लाग्छ, नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दर्शन मात्र होइन, परिवर्तनको ज्वारभाटा पैदा गर्ने विचार, आन्दोलन र प्रयोग वाहियात हुन्, भ्रम मात्र हुन् भन्ने साबित भइरहेछ । यो बहुत डरलाग्दो संकेत हो । राजनीतिक अकर्मण्यता पराकाष्ठामा छ, अकल्पनीय दुर्घटना–उन्मुख छ ।

उहाँ प्राध्यापकले त राजनीतिक अकर्मण्यता पराकाष्ठामा छ, अकल्पनीय दुर्घटना–उन्मुख छ मात्रै भन्नुभयो । तर वास्तवमा यर्थाथ हो राजनीति दूर्घटनामा परिनै सकेको छ । जव राजनीतिले नागरिकलाइृ वाक्कदिक्क बनाउछ त्यही त हो दूर्घटना भनेको ।

वितेको वर्षका घटना विवरणको टिपोट हुँदा एक ठाउँमा यस्तो रिपोर्ट आएको छ –एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संसद् विघटन भएको त्यो दिनबारे व्याख्या गर्दै ओलीलाई पठाएको पत्रमा पनि ‘ओलीले गर्दिनँ भनी झुक्याएर संसद् विघटन गरेको’ बताएका छन । ‘तपाईंले झूटा कुरा पटक–पटक गर्दै आउनुभएको छ । उदाहरणका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको समावेदन फिर्ता गर्दा अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर सहमति गर्नुभयो तर समावेदन फिर्ता भयो तपाईं आफैंले फिर्ता गर्छु भनेको अध्यादेश फिर्ता लिनुभएन,’ भुसालले स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेका छन्, ‘तपाईंले प्रचण्ड–माधव नेपालहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदै छन् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गलत सूचना प्रवाह गर्नुभयो, मैले नै त्यसको असत्यता प्रमाणित गरिदिएको थिएँ । पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव निर्णय गरेर राखौं, जारी नगरौंला भन्नुभयो तर तीन घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउनुभयो, आदि ।’

यो प्रसंग हो देशका प्रधानमन्त्रीका (प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली बारेका । यो कुरँ खुलासा गर्ने व्यक्ति (एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल) यो बेलासम्म मन्त्रीनै हुनुहुन्थ्यो । यसको एउटा सानो प्रसगमात्रै उल्लेख गरौं – यति कुरामा आफनै मन्त्री सँग प्रधानमन्त्रीले आधादर्जन  ठाउमा झुटबोलेको देखिन्छ । गर्दिनँ भनी झुक्याएर संसद् विघटन गरेको, झूटा कुरा पटक–पटक गर्दै आउनुभएको, राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको समावेदन फिर्ता गर्दा अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर सहमति गर्नुभयो तर समावेदन फिर्ता भयो तपाईं आफैंले फिर्ता गर्छु भनेको अध्यादेश फिर्ता भएन ।  राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउँदै छन् भनेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गलत सूचना प्रवाह भएको रहेछ । पुस ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव निर्णय गरेर राखौं, जारी नगरौंला भनिएकोमा तीन घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिबाट विघटनको घोषणा गराइएछ ।
देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफनामन्त्रीसँग नै यति झुट बोलेका आवस्था देखियो भने सर्वसाधारण नागरिकले उहाँका भनाइलाई कसरी पत्याउने ?  जव प्रधानमन्त्री नै अपत्यारिला हुन्छन त्यसपछि राजनीतिसंग अपेक्ष गर्ने के कुरा बाँकी रहला भन्ने प्रश्न उठ छ नै ।

विगतवषको राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलायृ दुख दिएक्ँ धेरै उदाहरण छन । २०७६ चैत्र ११ मा सरकारले लकडाउन लगाउदा देशमा जम्मा दुइजनामा कोरोना देखिएको थियो ।  अर्थात मुलुकमा कोरोनाको दर उच्च थिएन तर लकडाउनका कारण नागरिकले पाएको सास्ती हिसावै गर्न नसकिने खालको धेरैनै उच्च थियो । त्यसका बारे अहिले पनि यसरी रिपोर्ट भैरहेकोछ –सयौं किलोमिटर टाढाको घरमा पुग्न पैदलै हिँड्न तम्सिएका मजदुरका पाइला सडकभरि असरल्ल थिए , किसानका बारीमा फलेका खाद्यान्नले बजार पाएका थिएनन्, सुकुम्बासी बस्तीका नागरिकको भान्साले खाद्यान्न , नागरिक यो पीडामा पिल्सिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आयो, यसको मूल ध्येय तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपा फुटाउनु नै थियो पार्टीभित्रको आफ्नो अल्पमत व्यवस्थापन गर्न अर्काको दल छिन्नभिन्न पार्ने गरी आएको यो अध्यादेशले स्वयं नेकपा पनि कुनै न कुनै बेला फुट्न सक्ने आकलन थियो ।

देशमा संकट थियो कोराना महामारीको । सरकारको लकडाउनले त्यसैभन्छ नेतृत्वले राजनीतिलाई संकट मान्यो । राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश र श्रमिकका आफना घरजान १२ –१५ सयको पैदल यात्रासंग कतै तालमेल थिएन ।
वितेको वर्ष नागकिरका समस्यालाइ समस्या नमानिएका यस्ता अनगिन्ती उदाहरणछन र राजनीति प्रति वितृष्णा बढाउने कारक पनि तिनै बन्दै गए ।   

 त्यस्तै एउटा हो आफना साथमा दुतिहाइको सख्या रहेको ससद पुस ५ विघटन पनि । यसलाई प्रतिनिधिसभाको मात्रै हैन नागरिकहरुको नेता प्रतिको विश्वासको पनि विघटन भएको मानियो ।