काठमाडौं, असार ८ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सरकारमा सहभागी भएका २० जना मन्त्रीको पद गुमेको छ। 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले  नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिनु भएको हो। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश जवरा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिनु भएको हो।

अदालतको आदेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुनु भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गर्नुभएको हो । गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

पद गुमाउने मन्त्रीहरु

• खगराज अधिकारी, गृह
• रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र
• गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
• लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
• शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
• राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
• नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
• शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसख्या
• राजेन्द्र महतो, सहरी विकास
• अनिलकुमार झा, खानेपानी
• ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
• बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
• उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
• मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
• चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
• एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद
• नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण      

पद गुमाउने राज्यमन्त्रीहरु

• आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण
• चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
• रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक