काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापनाको आदेश दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दे उक्त आदेश दिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार अपरान्ह यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । 

प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने आदेश दिएको छ । ‘परिणामत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अधिवेशन सात दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन तीन गते आइतबार अपराह्न पाँच बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । ‘ओलीले ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत देखिएन, आदेशमा भनिएको छ । 

संसद पुनःस्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै एक सय ४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत जानुभएको थियो। उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।