काठमाडौं, साउन १४ । प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाइएका चार पूर्वमाओवादी नेता पुनर्बहालीको रिट बिहीबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा परेको रिट बिहीबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । बुधबार पूर्वमाओवादी नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरुलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।  

फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आए पछि उहाँहरु माओवादी छाडी एमाले प्रवेश गर्नुभएको थियो भने माओवादी केन्द्रले उहाँहरुलाई कारबाहीको क्रममा सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रको आधारमा सचिवालयले चारै जना सांसद पद रिक्त गरेको थियो । बिहीबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा पेसी सूचीमा चढेपनि लागूऔषधको मुद्दाको सुनुवाइका कारण रायमाझी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।   

यसैबीच, उहाँहरुले आफूहरूलाई स्पष्टीकरण दिने मौकासमेत नदिई पार्टी र सांसद पदबाट निष्कासन गरेको बताउनु भएको छ । यो सँगै उहाँहरुले सांसदकै हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत समक्ष बुधबार रिट दायर गर्नुभएको हो । सांसद रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरीले आफूहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश नगरेको र माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको दाबी गर्नुभएको छ । अवैधानिक पार्टीले गरेको कारबाही मान्य नहुने भन्दै सांसदबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

उहाँहरूले आफू नेकपा एमालेमा आधिकारिक रूपले प्रवेश नगरेको, माओवादी केन्द्र नामक पार्टी नै अवैधानिक रहेको, त्यस्तो पार्टीले गर्ने कारबाही मान्य हुन नसक्ने भन्दै सांसद पदबाट हटाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो । यसअघि माओवादी केन्द्रविरुद्ध उजुरी दिन एमालेभित्रका ‘पूर्वमाओवादी’ नेताहरु निर्वाचन आयोग जानु भएकोमा आयोगले उहाँहरुको निवेदनलाई बदर गरेको थियो ।