काठमाडौं, साउन २० । केपी शर्मा ओली नेतृत्व को सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य देउवा नेतृत्व को सरकारले परिवर्तन नगर्ने भएको छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य परिवर्तन नगर्ने भएसँगै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्नका लागि समेत बाटो खुला भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साउन १५ गते मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, नयाँ सरकारले पुरानो बजेट प्रतिस्थापन गर्ने भनेसँगै राष्ट्र बैंकले तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति पनि केहि दिनका लागि रोकेको थियो  ।

सरकारले बजेट संसोधन मार्फत आर्थिक बृद्धि परिवर्तन गरेसँगै मौद्रिक नीति पुन: परिमार्जन गर्नपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक त्यसलाई जारी गर्नै पछाडि हटेको थियो ।

आर्थिक बृद्धिका लागि मुद्रा कति सप्लाई गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले तय गर्छ । मौद्रिक नीति भनेको बजेटले तय गरेको आर्थिक बृद्धिलाई मुद्राप्रदायको परिचालन गर्नु मौद्रिक नीति हो । बैंक दर र सिआरआर मौद्रिक नीति हो । यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा वित्तीय कार्यक्रमहरु पनि राष्ट्र बैंकले बाहिर ल्याउँछ ।

पत्रपत्रिकामा सरकारले मौद्रिक नीति रोेकेको र राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गरेको कुरा आएपछि अर्थमन्त्रालयले यसमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर यसलाई अघि बढाउन भनेको छ ।

सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मौद्रिंक नीतिको मस्यौदालाई पास गर्न बाँकी छ । सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् । सरकारले यसअघि अर्थमन्त्रालयका सचिव रहनुभएका शिशिर कुमार ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । त्यस्तै सचिवमा मधुकुमार मरासिनी आउनुभएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ सञ्चालक सदस्य स्वागत गर्नुका साथै उनिहरुसँगै बैठक बस्नु बाँकी छ । सकेसम्म राष्ट्र बैंकले यो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने योजना बनाएको छ । मौद्रिक नीतिका हरेक बुँदाहरु बोर्डले हेर्ने भएकाले यो संभव नभए अर्काे हप्ताको सुरुवातीमा ल्याउने गरि राष्ट्र बैंकले काम अघि बढाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले पनि बजेटको परिमार्जन पर्खिने बहानामा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । चौतर्फी दवावपछि अर्थमन्त्रालयले मौद्रिक नीतिका लािग सहज हुने गरि बाटो खुला गरेको छ ।