काठमाडौँ, साउन २४ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनमत साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गठबन्धन कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु भएको छ।

नीति कार्यक्रम सार्वजनिक क्रममा महामन्त्री खड्काले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी बीओपीहरु वृद्धि गर्ने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिने बताउनु भएको छ। 

सरकारले राष्ट्र हितको सम्वर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिवर्तन गर्ने भएको छ ।  आइतबार सार्वजनिक गठबन्धन सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिकता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यन्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने  उल्लेख छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । सरकार सञ्चालनका लागि कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायहरु हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरु प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकारबाट स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन तत्काल व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकार बारेको विवादित ऐनहरू संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धन सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने भएको छ । आइतबार सार्वजनिक सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनलाई सुधार गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले वैदेशिक ऋण मूलत पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भएको छ । लघु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तिय पहुँच, दर्ता सहज र त्यस्ता उद्योगहरुको बजारमा पहुँच बढाउने पनि सरकारको साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

त्यस्तै सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा श्रमिक तथा गरिब, वञ्चितिकरण र जोखिमयुक्त तथा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रममा छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय समाजिक सुरक्षा संरचना लागु गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।