काठमाडौँ, साउन २४ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोलाई सहज बनाउने योजना अघि सारेको छ । आज आईतबार गठबन्धन सरकारको संयुक्त साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शैक्षिक प्रमापत्र धितो कर्जालाई सहज बनाउने घोषणा गरेका हुुन् । यसैगरी सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको व्याज मिनाह गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दे संकटग्रस्त उद्योगहरुको व्याज मिनाह गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । 

न्युनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दे मौद्रिक नीतिमा पनि सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगहरुको व्याज मिनाह गर्ने तथा उद्योगहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने नीति सार्वजिक गरेकाछन् । औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने एवं विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप बृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, बैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी पलायन र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र नै रोजगारमुलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि न्युनतम साझा कार्यक्रममा रहेको छ । 
सरकारले सार्वजनिक गर्दे लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरुको बजार पहुँच बढाउने, बौद्धिक पेशाकर्मी लगायतका श्रमजीवी बर्गको सम्मानका साथै रोजगारीको लागि ठोस नीति बनाउने, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिईने ऋणलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउने नीति पनि सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।