काठमाडौं, भदौ ३० । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तीन जना मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको छ ।
जसअनुसार अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, कानुनमा ओम प्रकाश अर्याल र ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङको नाम टुंगो लागेको हो । जेन जीका प्रदर्शनकारीहरूको मागअनुसार संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्कीले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा मन्त्रीहरू छनोट गरेकी हुन् ।
नयाँ मन्त्रीहरूमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल छन् । अर्यालले गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय दुवैको रेखदेख गर्नेछन्, घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको र खनालले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयको सम्हाल्ने रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन् । उनले केही समयअघि मात्र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगको अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अर्थतन्त्रको कमजोरी कहाँ छ, समस्या किन आयो, तत्काल के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन उपाय के हुन् भन्ने विषयमा उनले ठोस सुझाव दिएका थिए।
अर्याल सामाजिक न्यायमा कानुनी लडाइँका लागि परिचित छन् र हालै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका छन् । घिसिङलाई राष्ट्रिय विद्युत आपूर्ति प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दा देशव्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छ । पछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाएका थिए ।
तीन मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोह आज सोमबार हुने तय भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेकी कार्कीले मन्त्रिपरिषद् सानो रहने र आवश्यकता अनुसार थप मन्त्रालयहरू थपिने जनाएकी छन् ।
यसैबीच आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी छन् । सरकार परिवर्तन पछि राजीनामा दिएका रमेश बडालको स्थानमा नियुक्त उनी भएकी हुन् ।
जेनजी प्रदर्शनमा भएको आक्रमणमा ७२ जनाको मृत्यु भएको मुख्य सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र प्रत्येक शोक सन्तप्त परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।