काठमाडौं, साउन २७ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त हुनुभएका कुलमान घिसिङलाई सरकारले ४ वर्षको लागि जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । उहाँलाई बुधबार उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ वर्षको लागि नियुक्तिपत्र प्रदान गरेको हो ।

यसैबीच कार्यकारी निर्देशकलाई बुधबार प्राधिकरणका कर्मचारीले स्वागत गर्नुभएको छ । घिसिङले बुधबार नै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न मान्नु भएको थिएन । उहाँले प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बताउनु भए पछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नियुक्ति प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन । ओली नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणको निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै भने घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त दिने चर्चा चलेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच घिसिङलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

यसैबीच गत साउन १९ गते नै ऊर्जा मन्त्री  भुसालले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पदबाट राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो। उहाँले सरकारले उचित जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट भने विदा हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । सो सँगै निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पूर्ण कालीन सदस्य पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आयोगको गठन आदेशमा समेत संशोधन गरिएको छ । सरकारले शाक्यलाई भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह र अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई यथावत राखेको छ ।

यसअघि घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लग्नुभएको थियो । शाक्यको कार्यकाल अर्थात गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा प्राधिकरणको नाफा करिब ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । दुई आर्थिक वर्षदेखि सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान हो प्राधिकरण । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तुलनामा भन्दा ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले प्राधिकरणको नाफा घटेको छ। गत साउन १० गते ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको नाफा साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको जानकारी गराएको थियो । तर, त्यो नाफा कर कट्नुभन्दा अघिको भएको पाइएको छ । नाफा घटेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु पर्ने चुनौती पुनः घिसिङको काँधमा आएको छ ।

पछिल्लो समय विद्युत चुहावट बढेको, आफ्ना विद्युत गृहहरुको उत्पादन घटेको, भारतबाट महंगो विद्युतको आयात बढाउँदा विगत ४ वर्षदेखि वित्तीय अवस्थामा सुधार गरी सबल बन्दै गएको प्राधिकरणको नाफा ओरालोतर्फ लागेको हो यसलाई सुधार गर्न घिसिङले सक्नुहुन्छ/सक्नुहुन्न आगामी दिनले बताउने छ ।