काठमाडौं, भदौं १० । नव गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मान्यतासँगै सरकार विस्तारको बाटो खुलेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा समावेश गराउने तयारी गरेसँगै सरकारले आफनो काम अघि बढाउने भएको हो । सोहि क्रममा अर्थमन्त्रालयले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु गरेको छ । वर्तमान सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट बजेट संशोधन गरेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

बिहीवार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘बजेट मार्फत् पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिनुपर्छ ।’

विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।  गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ ।

योजना र बजेटको तालमेल मिलाईने र डिपिआरलगायत पूर्व तयारीविनाका स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । उहाँले सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न निर्देशन समेत दिनु भएको छ । बजेट सञ्चालन गर्दा आयोजनाहरुले पूर्णता पाउने गरी काम अघि बढाउन समेत भनिएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार गर्नु पर्ने बताँउदै उहाँले सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भई सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने बताउनु भयो । अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँहरुले  हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अरबौं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरुमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उहाँहरुको सुझाव रहेको थियो। त्यस्तै उहाँहरुले आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या समाधान गरी पूर्णता दिनुपर्ने, भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, विकास निर्माणमार्फत् राहत प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिनु भएको थियो ।