
काठमाडौं, भदौ २०। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धमा परेको रिट आइतबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा परेको उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतका अनुसार जबराको इजलासमा आइतबार १४ वटा मुद्दा रहेका थिए । तीमध्ये पहिलो र दोस्रो नम्बरमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दाको मात्र सुनुवाई भयो । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले गत साउन ३२ गते घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो । शाक्यले आफूलाई बिनाकारण हटाएको भन्दै शाक्यले कुलमानविरुद्ध साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ । त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ,’ शाक्यले दायर गर्नुभएको रिटमा भन्नुभएको छ, ’यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ ।’ साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरेकोमा समेत शाक्यले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको छ । आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको उहाँको दाबी छ ।
‘एउटा पदमा दुई व्यक्ति रहन नसक्ने र मलाई गरिएको ऊर्जा आयोगको विज्ञको पदलाई मैले स्वीकार गरेको अवस्था नहुँदै अप्रत्यक्ष तवरमा मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्धेश्यले विपक्षी कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने विपक्षीहरूको कामकारबाहीले सो पदमा रही सेवा गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मेरो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर गरेको छ,’ शाक्यले अदालत समक्ष दायर गरेको रिटमा भन्नुभएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदका निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन भएको छ ।’
यसअघि उक्त रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो तर पछि न्यायाधीश रेग्मीले उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा राख्नु भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले हितेन्द्रदेव र कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल मगाउनु भएको थियो ।
जबराले निर्देशक बनाएपछि शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको पर्फमेन्स एग्रीमेन्ट फर म्यानेजिङ डाइरेक्टर र शाक्यलाई उर्जा आयोगको विशेषज्ञ बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल समेत अदालतले मागेको हो । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।