काठमाडौँ, भदौ २८ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लिएर काठमाडौंको कुनै निर्णय नलिई उपाध्यक्ष फतिमा सुमार फर्किनु भएको छ । चार दिने भ्रमण सक्नु हुँदै आइतबार बेलुकी स्वदेश फर्किनु भएको उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसी सहयोगलाई लिएर काठमाडौंको कुनै निर्णय लिन सक्नु भएन ।

उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नु भएको  थियो । यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग पनि उक्त प्रतिनिधिमण्डलले एमसिसी परियोजनाबारे छलफल गरेको थियो । तर, भेटवार्ताको क्रममा कुनै नेपाली प्रतिनिधिले ठोस जवाफ दिन सक्नु भएन । छलफलको क्रममा अधिकांश सदस्यले संसदबाट एमसिसी पास गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनु भए पछि सहयोगलाई लिएर जटिलता सिर्जना भएको हो । जसले गर्दा उपाध्यक्ष सुमारको काठमाडौं भ्रमण फलदायी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।  

स्वदेश फर्किने क्रममा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले व्यक्त गर्नुभएको विचारको अंश :-
एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्नेमा आवश्यक छ । आफू एमसिसी परियोजनालाई लिएर रहेको मतभेद हटाउन आएको हुँ । छलफलको क्रममा स्पष्ट पार्न सफल भएको छु । केहि अस्पष्टता भएमा हटाउने छ । सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघिका अनुमोदन हो । अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयनमा जान मिल्दैन । कार्यान्वयनमा गई काम सम्पन्न हुन करिब ५ वर्ष लाग्नेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने यो परियोजनाको रकम पूर्ण रूपमा अनुदान हुदाँ ऋणको रुपमा हुने छैन । परियोजना अघि बढ्नेमा आफू आशावादी रहेको छु । अमेरिकी सहयोगलाई राजनीतिककरण नगर्न मेरो आग्रह छ ।

काठमाडौं बसाईको क्रममा उपाध्यक्ष सुमारको भेटावार्ता :-
उपाध्यक्ष सुमार र अध्यक्ष ओलीबीच एमसिसीलाई लिएर भएको वार्तामा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा हुदाँ एमसिसी पारित गराउन खोजे पनि सफल हुन नसेकेको प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो ।

भेटमा एमसिसी पारित गराउन प्रयास गरे पनि सभामुखलगायत केही व्यक्तिका कारण सम्भव हुन नसेको बताउनु भएको थियो । उहाँले उपाध्यक्ष सुमारलाई दिनु भएको प्रतिक्रिया यस्तो छः–हाल भने आफूहरु सरकारमा नरहेको बताँउदै उहाँले प्रतिपक्षामा भएको कारणले गर्दा ‘अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ । हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । हिजो हामी सरकारमा हुँदा जे गरेका थियौँ, आज हामी विपक्षीको भूमिकामा छौं त्यसैले हिजो गरेको काम गर्न मिल्दैन । तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ, प्रजातन्त्रमा विपक्षीको रोल के हो रु सरकार चलाएको  पार्टीको भूमिका के हुन्छ रु हामीसँग सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले यो विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा माग गरिएको छैन तथा हामीलाई कुनै प्रस्ताव पनि नगरेको अवस्था हो । यहाँहरूले यही अवस्थामा बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो ।’

अध्यक्ष ओलीले एमसिसी परियोजना नेपालमा भित्राउछौं भन्ने विषयमा कुनै ठोस जवाफ उपाध्यक्ष सुमारलाई दिएको पाइदैन । यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले पनि उहाँलाई एमसिसी भित्राउने विषयमा कुनै ठोस जवाफ दिन सक्नु भएको पाइदैन । अध्यक्ष दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति वा कम्तीमा सत्तारूढ दलहरूबीच एकमत हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो। उहाँले देशको अग्रगमनको संवाहक वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

भेटमा उपाध्यक्ष सुमारले आफू नेपाल कुनै दबाबका लागि नभई एमसीसीबारे स्थिति बुझ्न आएको बताउनुभयो । यसबारे राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गर्ने बताउनुहुँदै सकारात्मक निर्णय हुनेमा आफु आशावादी रहेको उहाँको धारणा थियो ।

यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसीसँगको सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने तयारी गर्नुभएको बताउनु भएको थियो।  एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच एक मत नहुदाँ प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन नसक्नु भएको बताइएको छ ।

भेटवार्ताको क्रममा तीव्रता दिने क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसीलाई लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग छलफल गर्नुभएको थियो । मन्त्री भुसालले दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा एमसिसी सम्झौतालाई अघि बढाउने धारणा राख्नु भएको थियो ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा भने पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा भट्टराईले  दलहरूबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको थियो ।

संसदबाट एमसिसी परियोजना पास गर्नका लागि उपाध्यक्ष सुमारले गर्नु भएको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिए पनि संसदबाट अघि बढाउने विषयमा भने ठोस निर्णय दिन सक्नु भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज, विज्ञ तथा आमनागरिकहरु एमसिसी परियोजनालाई लिएर एकमत हुन सक्नु भएको छैन। यसैबीच सबै क्षेत्रबाट एमसिसी परियोजना नेपाल भित्रनको लागि परिमार्जनको शर्त अनिवार्य गरिनु पर्ने माग उठेको पाईन्छ ।

एमसिसी परियोजना अन्तर्गत सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५० अर्ब सहयोग प्राप्त हुनेछ । उपाध्यक्ष सुमार सँगै सहायक उपाध्यक्ष जोनथन ब्रुक्स सहितको टोली काठमाडौं आएको हो ।