काठमाडौं, वैशाख १३ । कर्णाली प्रदेशबाट सुरुभएको फ्लोर क्रसको अभ्यास अहिले लुम्विनीमा प्रवेश गरेको छ । यो नयाँ अभ्यासले सत्तापक्षलाई मात्रै होइन पनि सताउन थालेको छ ।

माओवादी दल सत्तापक्षबाट फ्लोर क्रस भएको अवस्थाबाट लाभान्वित पक्ष हो, जो यतिबेला विपक्षमा छ । कर्णाली प्रदेशमा एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै त्यो दलका सांसदबाट त्यही फ्लोर क्रस भएका कारण उसले सत्ता पाएको थियो भने गण्डकीमा माओवादीबाट त्यस्तो क्रस भएका कारण उसले ल्याएको प्रस्ताव असफल हुने अवस्थाबाट यस्तो सर्कुलर गरेको बुझन सकिन्छ । 
यो भनेको सत्ता र विपक्ष सबैलाई यही फ्लोर क्रसले आतंक मच्चाएको अवस्था हो । फ्लोर क्रसको राजनिती यति तिव्रतासाथ बढदै छ कि , अब यो रोकिने अवस्था क्षिण छ सबै तिर नै । केन्द्रमा अर्कोदल छाडेकाहरु भरखरै मन्त्री  भए भने  प्रदेशमा पनि आफैले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध एक-आधाघण्टा मै दल परिवर्तन गरेर मन्त्री भए ।  पछिल्लो परिदृश्य गण्डकी प्रदेशको हो । यसका  मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध विपक्षी मोर्चामा रहेका तीन दलले दर्ता गरेका अविश्वासको प्रस्तावमा प्रकृया सुरु भयो । यो प्रदेशमा पनि जव प्रकृया सुरुभयो त्यसपछि यो मोर्चामा पनि यो क्रसको आतंकले प्रवेश पायो । 
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दलहरुसंग यो प्रदेश सभामा पनि झिनो मतले मात्र बहुमत पुग्छ । त्यसकारण कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रसको डर विपक्षीमा देखिएको हुनपर्छ । यसको अर्थ हो क्रसको आतंक आलोपालो हुँदैछ । 

यो प्रदेशमा गणितीय चित्रले पनि यस्तो क्रसलाई नै बढी बल दिएको बुझाउँछ । यो प्रदेशमा यो प्रस्तावका प्रस्तावक हुन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी । यी दलबाट २८ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध दुई वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । यसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री प्रस्तावित भएका थिए । पहिले उता पट्टी अर्थात नेकपालाई समर्थन गरेको  राष्ट्रिय जनमोर्चा यतिबेला यता छ र उसको निर्णयक मतका आधारमा १३ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव  टेबल हुने क्रममा पुगेको हो ।

६० सदस्य रहेको यो प्रदेशमा कांग्रेस १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ गरी २८ प्रदेशसभा सदस्यका अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर छन् । २७ प्रदेशसभा सदस्य भएको एमाले को संख्या २७ रहेको छ । उसका लागि नपुग ३ प्रदेशसभा सदस्यको हो । यो अपुग संख्या जनमोर्चासंग थियो । उसले पनि सरकारको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि एउटा आकार त आयो विपक्षी मोर्चामा तर यही ठाउँमा विपक्षी माओवादीका र सत्ता पक्षका नै सांसदबाट के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको हो । 
विश्वासको मत लिँदा बहुमत पुर्याउने काम सरकार प्रमुखको हुन्छ भने सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लाँदा प्रस्तावले बहुमत पुर्याउनुपर्छ । विपक्षबाट एकजनाको सख्या घटेको अवस्थामा प्रस्ताव असफल हुन्छ ।

यी सबैबाट कर्णालीमा अरुबाट क्रस हुँदा लाभान्वित रहेको वा भएको माओवादी गण्डकीमा उसैका सांसदबाट क्रस भएर नोक्सानमा पर्ने अवस्था प्रकट भएको स्थिति देखियो । 
 माओवादी केन्द्रको एउटा संख्या सभामुख  मत हाल्न नपाउँदा घट्छ । त्यो अवस्थामा ३१ मतमात्र हुन्छ । यस्तो बेला एक जनाले मात्र तलमाथि गरेका खण्डमा यो प्रस्ताव असफल हुन्छ । गण्डकीमा पनि केही कुरा लुम्विनीकै जस्तो मिल्दाजुल्दा पाइन्छ ।  अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर कर्ताहरुले नै मन्त्री पद पाएका थिए लुम्विनीमा । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले पनि आफुमाथि अविश्वास आउन लागेपछि अधिवेशनको अन्त्य गराएको अवस्था थियो ।

गण्डकीमा पनि २ गते वैशाखमा प्रस्ताव आउने भएपछि १ गते मध्यरातमै मुख्यमन्त्रीबाट संसद अधिवेशनको अन्त्य गराएका  घटना दोहोरिएका छन् हुवहु जस्ता भएर । गण्डकीको अहिलेको संसद तीन दलले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखसामु समावेदन  दिए अनुसारको हो । प्रदेश प्रमुखले यो दिन, १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइदिए पछि प्रकृया अघि बढेको हो । १३ देखि शुरु हुने विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची छ । अर्थात क्रसका प्रयासहरु चलिरहेका छन् । 

माओवादीलाई खतरा हो एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग निकट रहेकाहरुलाई जोगाउने । यता सरकारी पक्ष पनि  उनैलाइ तान्ने प्रयास देखियो यो दिनसम्म । यतिबेला निर्णायक तहमा रहेको यो गण्डकी प्रदेशमा  माओवादीका संसदीय दलका नेता लगायत तीन जना सदस्य बादल निकट हुन भन्ने बुझाइ छ कतिपयको । क्रस गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने काम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै भैरहेकै छ ।

यतिबेला ढुक्क बसेको एउटै मात्र दल हो नेपाली कांग्रेस । उसको बुझाइमा कर्णाली र लुम्बिनीमा जस्तै खेल गण्डकी प्रदेशमा पनि हुनसक्ने अवस्था छ । यसका नेताको भनाइ छ , अहिले कांग्रेसबाट फ्लोर क्रस कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा हो । फ्लोर क्रसको यो कुुरा अब प्रदेशमा मात्रै सीमित रहेन । केन्द्रमा पनि पुगि सक्यो । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक कलह बढेको र २७ जना सांसदलाई संसदपदबाट हटाउन पत्रकाटेको अवस्थामा बसेको (वैशाख १२) पार्टीको स्थायी कमिटी र महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले कुनै निर्ण गर्न सकेन । कारण थियो यो कुरा अव सामान्य भइसकेको भन्ने । यो बैठक प्रष्टिकरण सोधिएका माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे छलफल त भयो तर कारबाही नगरी बैठक टुङ्ग्यिो ।

समाचारमा आए अनुसार यो दिन बिहानैदेखि नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गर्न लागिएको भन्ने समाचार यो पक्षबाट विभिन्न माध्यमबाट अत्यधिक प्रचार गराइएको थियो । बैठकमा कारबाहीको विषयले प्रवेश त पायो तर निर्णय भने भएन । ‘उहाँहरू कर्णाली कोरिडोरतर्फ लाग्नुभएको छ, कुन दिन राजधानी र अन्य प्रदेशमा प्रवेश गर्नुहुन्छ हेरौँ अनि त्यसपछि निर्णय गरौला’ भन्ने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएपछि अरुकुरा भएन ।

सूत्रको हवालाबाट भनियो ‘आइतबार बालुवाटारमा भएको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा विवाद उत्पन्न भएको थियो त्यस कारण कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो ।’ यसको अर्थ हो यस्तो क्रस यतिबेलाको राजनीतिको एउटा अंग भैसकेको छ र सत्ता होस कि विपक्ष यसको उपभोग गरिरहेका छन्  सामान्य अवस्थाकै रुपमा ।