काठमाडौं, वैशाख १४ । आफैले बनाएको नियम आफैले उल्लंघन गर्दा देशको सर्वाेच्च पदाधिकारीले पनि दण्ड व्यहोर्नु परेको समारचार सुन्दा मात्रै पनि कानुनी राज्यको वा कानुन पालनाको सुखद अनुभूति हुन्छ । तर नेपाली जनताका लागि भने यस्तो अनुभूती अरु देशको उदाहरणबाट मात्र गनुृपर्ने अवस्था छ । त्यसका केही नमुना :

एक : आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा नियम उल्लंघन भएको भन्दै नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोल्वेगलाई २० हजार क्रोनर (करिब दुई लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना भयो त्यहाँको प्रहरी मार्फत । कोरोनाको प्रकोप चलिलरहेको बेला सोल्वेगको सरकारले नै केही अघि १० जनाभन्दाबढी एकठाउँमा भेलाहुन नपाइने आदेश जारी गरेको थियो । त्यो आदेश विपरीत सोल्वेगले आफ्नो जन्मदिनमा १३ जना मान्छे बोलाउनु भको रहेछ । उहाँले आफ्ना देशका नागरिकसंग क्षमा माग्दै त्यस्तो दण्डले आफुलाई सजग गराएको प्रतिकृया दिनुभयो। यो चैत्र अन्तिमतिरको कुरा हो ।

दुइ : वेलायतको अर्को उदाहरण पनि त्यस्तै छ । यही वैशाखको पहिलो हप्ता वेलायतका राजकुमार (महाारनीका श्रीमान) को  देहावसान भयो । यो मृत्यु कोरोनाले चाहिँ होइन । यो घटना संसारले चासो दिएको मध्येमा पर्दथियो । करिब ७० वर्ष बेलायतको ‘राजमुकुट’ प्रति बफादार भएर जनतामा लोकप्रिय रहेका ड्युक अफ एडिनबरा फिलिपको अन्त्येष्टिमा राजपरिवार मात्रै संलग्न भए । यो बेला बेलायतमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर बढिरहेको अवस्था थियो । त्यसकारण त्यहाँको सरकारले पनि धेरै मान्छे भेला हुन पाउने आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा यस्तो अन्त्येष्टी सन्दर्भमा २० जनाको सीमा तोकिएको थियो । 

यो अन्तेष्टीमा राजपरिवारबाट संलग्न नभै नहुनेको सङ्ख्याले नै सीमा पुग्यो । यसले के गरायो भने सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नेपाली भाषमा ‘मलामी’ जान लागेकामा प्रहरीले उनलाई रोकिदियो । कारण थियो उनी २१ औंको सङ्ख्यामा पर्नु । सरकारको आदेशले त्यो सख्या थपिन दिदैनथ्यो र उनी यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएनन् । पछि उनले टेलिभिजन मार्फत शवयात्रा हेरेर चित्त बुझाउन वाध्य भएका समाचारहरु आए । शव यात्रामा २० जनाको मात्र सहभागिता हुने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद बाट नै भएको थियो ।

तीन: नेपालमा कोरोना महामारीको ताण्डव उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला, वैशाख ६ मा सरकारले केही निषेधात्मक आदेश जारी गर्‍यो । त्यसको एउटा बुदामा भनिएको  थियो २५ जनाभन्दाबढी मान्छे भेला हुने काम नगर्नू । तर यो आदेशको पालना भएन खासगरी आदेश जारीकर्ता प्रधानमनत्रीबाट नै लकडाउनको घोषणा नभएको बेलासम्म। प्रधानमन्त्रीले नै आदेशको उल्लघन गर्नुभए पछि सर्वसाधारणबाट पनि यसको पालना भएन । यो अवस्थालाइ देखेर नै होला त्यसको सातौं दिन वैशाख ११ गते प्रधानमन्त्रीबाट एउटा निर्देशन आयो - यस्तो आदेश पालना नगर्ने माथि कडा कार्वाही गर्नू । तर यता यस्तो निर्देशन भएको आधाघण्टा पछि प्रधानमन्त्रीबाटै भोलीपल्ट १२ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आपतकालीन बैठक आह्वान भयो । यो कमिटिमा २६५ जना सदस्य छन भने तिनका व्यक्तिगत सहयोगी र सवारी चालक आदि गरी हजार भन्दा बढीको सङ्ख्या त्यसदिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका थिए । २५ जनाभन्दाबढी मान्छे भेला हुने काम नगर्नू भन्ने आदेश प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै भएको हो । ६ गतेपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक ठाउँमा भेला भएका मान्छेको सख्या हिसाव गर्ने हो भने हज्जारौं पुग्छ ।

नर्वेका प्रधनमन्त्री अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय समाचार माध्यममा चैत २८ मा प्रकाशित समाचारका विवरण 
जन्मदिन मनाउँदा नियम उल्लंघन भएको भन्दै नर्वेकी प्रधानमन्त्री एर्ना सोल्वेगलाई २० हजार क्रोनर (करिब दुई लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री सोल्वेगले गत फेब्रुअरी २५ का दिन आफनो ६०औं जन्मदिन मनाउन आफूसहित १४ जना परिवारिक सदस्यसँग दुई दिनको लागि नर्वेको राजधानी ओस्लो बाहिर होल नगरपालिकामा जानुभएको थियो । सोही क्रममा कोरोना रोग नियन्त्रण गर्न नर्वे सरकारले जारी गरेका नियमको उल्लघंन भएको सरकारी संचारमाध्यम एनआरकेले समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । समाचार सार्वजनिकसँगै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । चैत्र २७ मा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री सोल्वेगबाट नियमको उल्लघंन भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०  हजार क्रोनर जरिवाना हुने निर्णय सुनाएको छ ।

स्थानीय दक्षिण- पूर्वी जिल्ला पुलिस प्रमुख ओले बी. सवेरुदले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनताको विश्वास कायम राख्न पनि संक्रमण नियन्त्रणका नियमहरु उल्लघंन गरेपछि त्यसको भागीदार प्रधानमन्त्री सोल्वेग हुनुपर्ने बताउनु भयो । ‘कानुन सबैको लागि बराबर हो’ सवेरुदको भनाइलाई उल्लेख गर्दै नर्वेको सरकारी संचारमाध्यम एनआरकेले लेखेको छ, ‘नियम अनुसार उनलाई २० हजार क्रोनर जरिवान हुनेछ ।’

तत्कालीन समयमा जारी नियममा व्यक्तिगत भेटघाट तथा कार्यक्रमको लागि १० जनाभन्दा बढी संख्यामा भेला गर्न नपाउने उल्लेख थियो । तोकिएको संख्याभन्दा बढी भेला गरेर व्यक्तिगत कार्यक्रम गरेमा तत्कालीन समयको नियमले २० हजार जरिवाना हुने तोकेको छ । प्रधानमन्त्री सोल्वेग आफूसहित १३ जना परिवारिक सदस्य लिएर कोल नगरपालिका पुग्नु भए पनि उहाँ भने सोही दिनै फर्किनु भएको थियो। आँखामा समस्या देखिएपछि उपचारको लागि ओस्लो फर्केकी प्रधानमन्त्री सोल्वेग पुनः त्यहाँ पुग्नु भएन। प्रहरीका अनुसार व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री सोल्वेगका श्रीमानको भूमिका रहे पनि आयोजक प्रधानमन्त्री सोल्वेग रहेकाले उहाँलाई नियम अनुसार जरिवाना तोकिएको हो ।

समाचार सार्वजनिकपछि तत्कालै माफी मागेकी प्रधानमन्त्री सोल्वेगले नियमले तोकेको जरिवाना तथा कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो । ‘मैले नियम उल्लंघन गरेको हुँदा अन्य व्यक्ति जस्तै गरेर नियम अनुसार जरिवाना तिर्नेछु ।’ प्रहरीले उहाँलाई २० हजार जरिवाना हुने निर्णय सुनाएपछि उनले आफूबाट भएको गल्तीप्रति क्षमाप्रार्थी रहेको बताउनु भयो।

समाचार सार्वजनिक भएपछि एनआरकेसँग कुराकानी गर्दै सोल्वेगले आफूबाट भएको गल्तीको ‘रिगरेट फिल’ गर्दै माफी माग्नु भएको थियो । ‘म प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमणको लागि काम गर्ने तथा नियम बनाउने गर्दछु’ उनले त्यसबेला एनआरकेसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘यस अर्थमा पनि नियम राम्रोसँग थाहा भएर कार्यन्वयन गर्नपर्ने हो । तर, मैले नियमहरुको राम्रोसँग याद नगर्दा गल्ती हुनगयो । म माफि चाहान्छु ।’

नर्वेमा यो बेलासम्म १ लाख बढी संक्रमित भइसकेका छन । ज्यान जानेको संख्या ६ सय ८४ जना रहेका छन् । नर्वेको जनसंख्या आप्रवासी नागरिकसहित ५४ लाख रहेको छ । हालसम्म करिब ७ लाखले खोप पाएको तथ्यांक छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री (छोट्करिमा)

देशमा सक्रमण दर अत्यासलाग्दो रुपले बढेपछि र सरकारले केही नगरेको भन्ने चौतर्फी दवाव बढेपछि सरकारले ६ वैशाखमा विभिन्न आदेशहरु जारी गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जारी त्यही आदेशमा हो २५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा भेला हुन नदिने र शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भएको । तर त्यो आदेश तोडने काम त्यसैदिनदेखी  प्रधानमन्त्रीबाटै  सुरुभयो ।

आदेश जारी भएको पहिलो दिन वैशाख ६
विहानको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुुनू भन्ने यस्तो आदेश भयो र दिउँसो करिब २६५ जना नेताहरूको उपस्थितिमा बालुवाटारमा नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको एमालेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसाइयो । यो बैठककोे अध्यक्षता प्रधानमन्त्री बाटै गरिएको थियो ।

आदेश जारी भएको दोस्रो दिन वैशाख ७

प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नै निवास बालुवाटारमा राम-सीताको मूर्तिमा पूजा आदि अनुष्ठानको काम सम्पन्न गरिएको थियो । समारोहमा मन्त्रि सहित करिव १५ सयको उपस्थिति थियो । यी मूर्ती देवघाट हुँदै चितवनको माडी पुग्नलाई पाँच सय गाडीको शोभायात्रालाई बालुवाटारबाट बिदाइ हुँदा यो यात्रामा सहभागिहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो  ।

आदेश जारी भएको तेस्रो दिन वैशाख ८
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माडीमा करिव दश हजारको भिड: भारतमा चलिरहेको निर्वाचनका य्राली र कुम्भ मेला जस्तै मूर्ति प्रतिस्थापन गर्न पर्यटनमन्त्री  र बाग्मतीका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा चितवनको माडी जस्तो साँघुरो ठाउँमा अपार भीडको आयोजना गरिदा यतिठूलो संख्याका मान्छे भेलाभएको अवस्थामा सामाजिक दुरी कायम हुननसकेको रिपोर्ट सार्बजिक भएको थियो ।

आदेश जारी भएको चौथो दिन वैशाख ९

सैयौंको सख्यामा उपस्थिति रहेको अवस्थामा पार्टी कार्यालय उद्घाटन र शिलान्यास । प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा एमालेको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सार्ने काम । त्यसपछि बल्खुमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास सम्पन्न ।
आदेश जारी भएको पाँचौं दिन वैशाख १० 
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक । बालुवाटारमा हजार १५ सयको जमघट । करिब ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म कायृक्रम निरन्तर सञ्चालन । बैठकमा करिब अढाई सयभन्दा बढीको पत्यक्ष र उनका सहयोगी गरी ठूलो संख्यामा देशभरबाट आएका नेताहरूको उपस्थिति ।

आदेश जारी भएको छैठौं दिन वैशाख ११

प्रधानमन्त्रीबाट ठूलो दलवलका साथ नवनिर्मित धरहराको उद्घाटन । सरकारी र निजी गरेर करिव दुइहजार व्यक्तिको उपस्थितिको आँकलन । यो धरहराको निर्माणकाम सम्पन्न हुन अझै करिव १० महिना लाग्ने जानकारी  । विवरणमा आए अनुसार यो उद्घाटन अधुरो निर्माणमै भएको  थियो ।
आदेश जारी भएको सातौंं दिन वैशाख १२

फेरी उही, करिब २६५ जना नेताहरूको उपस्थितिमा बालुवाटारमा नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको  एमालेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक । बैठककोे अध्यक्षता प्रधानमन्त्री बाटै गरिएको थियो । यो बैठक चार घण्टा जति चलेको भन्ने रिपोर्ट ।