काठमाडौ, बैशाख १४
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा असफल भएको पाईन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा असफल भए सँगै सेवा दिने नाममा सरकारी निकाय तथा तिनका प्रतिनिधि तथा सरकार कै सहयोगमा निजी क्षेत्रले समेत भ्रष्टाचार गरेको पाईन्छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको केन्द्रिय कार्यालय, टंगालका अनुसार सेवाग्राहीहरुले सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा लिने नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष (०७७÷७८) को करिब दश महिना (साउन देखि वैशाख) १० हजार चार सय २६ वटा उजुरी अख्तियारको विभिन्न कार्यालयमा दिएकाछन् ।
केन्द्रिय कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले सम्पत्ती अनुसन्धान तथा मुल्यांकन महाशाखा र अख्तियारका नौ वटा कार्यालयहरुमार्फत् ती उजुरी प्राप्त भएको बताउनुभयो । उनले सरकारी निकायमा कार्यरत अधिकारीले सेवा दिने नाममा आनावश्यक रकम माग गरेको लगायतका समस्या देखाउदै ती उजुरीहरु प्राप्त भएको बताउनुुभयो । कार्यालयका अनुसार तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । 
कार्यालयले १० हजार चार सय २६ वटा उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी साउनमा त्यसपछि क्रमशः असोज, चैत, भदौ, फागुन, पुस, माघ, मंसिर, कार्तिक र वैशाखमा उजुरी परेको जनाएको छ । 
साउनमा एक हजार छ सय ८३ वटा, असोजमा एक हजार दुई सय ८५ वटा,  चैतमा एक हजार दुई सय ५९ वटा, भदौमा एक हजार दुई सय ३४ वटा, फागुनमा एक हजार ३९ वटा, पुसमा एक हजार वटा, माघमा नौ सय ३७ वटा, मंसिरमा आठ सय ६० वटा, कार्तिकमा चार सय ८२ वटा र वैशाखमा तीन सय ४५ वटा भ्रष्टचार सम्वन्धी उजुरी परेका छन् । यस्तै नौ महिनाको अवधिमा कार्यालयका हकमा भने सबैभन्दा बढी (धेरै) उजुरी प्रधान कार्यालय, टंगालमा परेको देखिन्छ भने, त्यसपछि क्रमशः इटहरी, बुटवल, कञ्चनपुर, सुर्खेत, हेटौडा,पोखरा र नेपालगञ्ज रहेकाछन् । अख्तियारको टंगालस्थित कार्यालयमा सो अवधिमा छ हजार चार सय ५० वटा, इटहरीमा सात सय ८४ वटा, बुटवलमा सात सय १२ वटा, कञ्चनपुरमा छ सय ५१ वटा, सुर्खेतमा पाँच सय ५२ वटा, हेटौंडामा चार सय ६१ वटा, पोखरामा तीन सय ६९ वटा र नेपालगञ्जमा तीन सय २७ वटा भ्रष्टाचार सम्वन्धी उजुरी परेकाछन् । 
यस्तै सम्पत्ति अनुसन्धान तथा मुल्यांकन शाखामा भने नौ महिनाको अवधिमा २३ वटा उजुरी परेको छ । सेवा दिने क्रममा सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीहरुले आर्थिक अनियमितता गरेमा सेवाग्राहीहरुले लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, बेबसाइट, फेसबूक, फ्याक्स, मोबाइल एब, पत्रपत्रिका , एसएमएस र भाइबर मार्फत् उजुरी गर्न सक्नेछन् । सो व्यवस्था सँगै सेवाग्राहीहरुले उक्त अवधिमा सबैभन्दा लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, बेबसाइट, फेसबूकमार्फत् गरेको पाईन्छ । 
सो अवधिमा सेवाग्राहीहरुले लिखित रुपमा तीन हजार चार सय ७७ वटा, हुलाकमार्फत् दुई हजार एक सय ३३ वटा, इमेलमार्फत् दुई हजार ६५ वटा, बेवसाइट मार्फत् एक हजार तीन सय ३० वटा, फोनमार्फत् आठ सय ९१ वटा, फेसबुकमार्फत एक सय ९२ वटा, मोबाइल एपमार्फत् एक सय ७५ वटा र पत्रपत्रिका मार्फत् ७१ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । 
अयोगले काम लिएर विभिन्न कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कृत्रिम समस्या बनाई दुख दिने र सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस अर्थात् रकम माग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्ने गर्छ । यसरी घुस माग गर्नेमा सरकारी सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारीदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तहरु मन्त्री, जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका रहेको पाईन्छ भने यसरी रकम माग गरेको आरोपमा विभिन्न समयमा उच्चपदस्थ व्यक्ति, मन्त्री , कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु आदि भ्रष्टचार मुद्धामा जेल समेत परेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत हप्ता मात्रै लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय अनामनगरका शाखा अधिकृत मिम बहादुर शाहीले नेपाल वायु सेवा निगमतर्फको (खुल्ला, समावेशी) सहायक चौथो पदको लागि भएको परिक्षामा छोरी सहभागी गराई परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका सच्याई अनियमितता गरेको तथा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरको मालपोत अधिकृत लोकराज जोशीले सेवाग्राहीको नामसारी गर्न बाँकी रहेको जग्गा हाल साविक गरी नामसारी गराईदिने क्रममा २४ हजार घुस लिएको भन्दै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले हाल उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुरुप विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताँउदै आए पनि त्यसका लागि काम भने निकै कम गरेका छन् । यस्तै उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रिपरिषद्का सहयात्रीको स्वयं रक्षा समेत गर्दै आएको पाइन्छ । प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, ओम्नी समूह काण्ड इत्यादिमा सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको सहयोग प्राप्त भएको देखियो । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले एसिया प्रतिवेदन २०२०मा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा उत्रिने गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार हुने एसियाली मुलुकमा नेपाल अग्रपक्तिमा समेत रहेको थियो । 

कुन कार्यालयमा कति संंख्यामा दर्ता भयो भ्रष्टाचार सम्वन्धी उजुरी हेर्नुहोस यस्तो छ तालिका
कार्यालय    उजुरीको संख्या 
टंगाल        ६४५० 
इटहरी        ७८४ 
बुटवल        ७१२     
कञ्चनपुर    ६५१
सुर्खेत        ५५२
हेटौडा        ४६१ 
पोखरा         ३६९  
नेपालगञ्ज    ३२७ 
उजुरीको प्रकार        उजुरी संख्या 
लिखित            ३४७७
हुलाक            २१३३
इमेल            २०६५
बेवसाइट        १३३०
टेलिफोन        ८९१ 
फेसबुक         १९२
मोबाइल एप        १७५ 
पत्रपत्रिका        ७१  (श्रोत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)