काठमाडौं, असोज ११ । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटि बैठकले सुझावसहित तीन प्रतिवेदन पारित गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेर आइतबार सकिएको बैठकले विधान अधिवेशनमा पेश गर्ने तीनवटा महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई सुझावसहित पारित गरेको हो।

अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत गरेको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

तीन प्रतिवेदनमाथि एमालेले दशवटा समूह बनाएर छलफल गरेको थियो। समूहगत छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटेर महाविधेशनमा पेश गर्ने जिम्मेवारी स्थायी कमिटिलाई दिइएको  थियो ।

एमालेको विधान महाधिवेशन असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा हुँदैछ। केन्द्रीय सदस्यहरुले विधान संशोधन प्रस्तावमा पदाधिकारीको संख्या हेरफेर गर्न र राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतमा भएका कमीकमजोरीका बारेमा समीक्षा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उपमहासचिव पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्ष तीन जना मात्रै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय कमिटिले उपाध्यक्षको संख्या साविकै जस्तो वा प्रदेशगत रुपमा सात जना राख्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै एक महासचिव, दुई उपमहासचिव प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा कुनै संशोधनको सुझाव नआएको सुनारले जानकारी दिए। पौडेलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सचिव पाँच जना राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई पनि सात पुर्‍याउन केन्द्रीय कमिटिले सुझाव दिएको छ।

अध्यक्ष ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्मका विषयमा गम्भीर ढंगले समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। त्यस्तो सुझाव दिनेमा माधव नेपाल समूहमा रहेर अन्तिम समयमा एमालेमै फर्किएकाहरुको छ।

बैठकको अन्तिममा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर किटान गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा पाँच हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएको छ  । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सबै पदाधिकारी र सदस्यले सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै केन्द्रीय निकायहरु निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिष्टबाट पनि प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

केन्द्रीय विभागबाट सचिवसहित ५ जनाले, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीसहित निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र कम्तीमा एकजना दलित, र जनसंगठनबाट पदाधिकारीसहित वरिष्ठतम १० जना सदस्यले सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी संघीय संसदका सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र एमालेबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पनि विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ ।