काठमाडौं, असोज १२ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लागेको छ।  सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेको हो ।

यसैबीच सत्ता गठबन्ध आवद्ध दलहरुबीच  मन्त्रालय भागबन्डाबारे सहमति भएको बताइएको छ । सहमतिअनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली कांग्रेसले सात, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ६–६ मन्त्रालय लिने तयारी छ ।

‘गठबन्धन आबद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कुल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भन्नुभयो । मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर केहि दिन अघि सत्तागठबन्धन बीच सहमति भएको उहाँको भनाई थियो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले भने सत्तागठबन्धन दलहरु सँग मन्त्री बनाउनेहरुको नाम माग गर्नु भएको छ। सत्तागठबन्धन दलहरुबी भने मन्त्री बनाउने अर्थात् कुन–कुन मन्त्रालय आफूले राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।

हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित तीन फुलमन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी पाँच जना सरकारमा छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा दुई मन्त्री छन् ।

सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाउनेछ । यो सहित कांग्रेसको भागमा छ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहनेछन् । तर, राज्यमन्त्रीको फुलमन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले अब तीन फुलमन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री गरी चार, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एसले एक राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि एक राज्यमन्त्रीसहित छ मन्त्रालय पाउनेछ ।

२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको थियो ।