काठमाडौं, वैशाख १६ । अहिले संसद विघटन् हुने भयले राजनीतिक गतिविधिपनि स्वाभाविक रुपले अघि बढ्न सकेको छैन । जस्तो संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीका हातमा राजनीतिको निर्णय गनुृपर्ने अवस्था आएको छ । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा राजनीति नै निकास विहीन भएको मानिएको छ तर यही विघटन् हुन सक्ने कारणले थामिएको भन्ने कुरा यो दलका नेताबाट नै सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

तर संवैधानिक अवस्था चाहिँ कस्तो भने संसदको विघटन् संसदले बाहेक प्रधानमन्त्रीले गर्नै सक्तैनन्। संसदले सरकार दिन नसके पछिको अवस्थामा मात्र संसद विघटन् हुन सक्दछ जो संसदले अनुमति दिएको अवस्था हो ।
आफुसंग संसदमा ६४ प्रतिशतको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको संसद विघटन् लाई रद्ध गर्दै २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्वन्धित अंश :

‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

यसरी क्रमवद्ध रूपमा धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) का विकल्पहरू हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरू बीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसद भित्र बहुमत प्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभा भित्रै खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ ।

उक्त धारा ७६ को उपधारा (१) (२) (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

प्रचलित संविधान अनुसार सरकार बन्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) (२) (३) र (५) सम्म पुग्न पर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा यी दफाहरु एकपछि अर्को गर्दै प्रक्रिया आउछन । यी सबै कुरा अर्थात दफा प्रयोग हुदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने हुन्छ ।

यो भनेको संसदले सरकार दिन सकिनँ नभनुन्जेल सरकार निर्माणको एकपछि अर्को अभ्यास गर्दै जानु हो । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले यी शर्त पुरा नगरी संसदको विघटन गर्न पाउँदैनन् ।

संविधान: यतिबेलाका अर्थात प्रधानमन्त्री केपीओली जुन हैसयितमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट त विघटन गर्न मिल्दैमिल्दैन यदि संविधानअनुसार चल्नेहो भने । सर्वोच्च कै अनुसार अहिलेको सरकार धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको सरकार हो भनेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै भनेको छ । पछिल्लो फैसलाले दल भिन्न बनायो । त्यसपछि  प्रधानमन्त्रीको संसदमा विश्वास गुम्यो ।  संविधानको धारा १०० (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बनेको अवस्था छ ।

संविधानको यो अनुसार विश्वासको मतमा उहाँ प्रधानमन्त्री लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बनेको अवस्था छ ।यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले भने ताजा जनादेशको कुरा गरिरहनुभएको छ । यो पनि धेरैपटक दोहोरिरहेको छ । यस्तो बेला अहिलेको यो हैसियतमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ? यो आम तहमा उठेको प्रश्न हो । तर संविधानले भने यही अवस्थामा त्यसो गर्ने दिदैन यदि  संविधानलाई मान्ने हो भने ।  संसद विघटन सँग जोडिको यो प्रश्नका बारे संविधानविद्हरुको (चन्द्रकान्त ज्ञवाली) व्याख्या जसरी आइरहेकोछ त्यसले पनि धेरैकुरा बताउँछ ।

विश्वासको मत लिदा उहाँले १३८ पुर्याउन सक्नुभयो भने यो सरकार बहुमतको सरकारबाट संयुक्त सरकारसम्म पुग्न सक्छ- दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाउनुभयो भने । यदि पार्टी विभाजन भएको कुरालाई वास्ता नगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने अल्पमत (१२१ सिट रहेको नेकपा एमालेको) को सरकार बन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ बन्नुहुन्छ । कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले एकैचोटि संसद विघटन गर्न सक्दैन । उसले हाम्रो संविधान अनुसार चौथो विकल्प अनुसारको प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ ।

संसदको कुनै एउटा सदस्यले १३८ सांसदको समर्थन रहने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । त्यस व्यक्तिले आधार त जुटायो तर सांसदको समर्थन जुटाउन सकेन र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएन भने कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिखेर संसद विघटन् गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ ।

संसद विघटनको दोस्रो आधार भनेको प्रधानमन्त्रीले ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने, उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन सक्नुभएन भने चौथो प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्‍यो, चौथो प्रधानमन्त्री नियुक्ति भयो भने सरकारबाट उहाँ (केपी शर्मा ओली) को बहिर्गमन हुन्छ ।

तर चौथो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने ऊ कामचलाउ हैसियतमा रहन्छ र संसद विघटन गर्न सक्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निःशर्त रूपमा अल्पमतको सरकारमा पुगेपछि विघटन गर्न सक्ने र ताजा जनादेशमा जान सक्छु भन्दा यसलाई संविधानको प्रक्रिया र चरणले अनुमति दिदैन ।

उल्लेखित दफा र व्ब्याख्याले नै बुझाउछन संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले होइन सरकार बनाउने संसदले गर्ने हो । विगतको जस्तै संविधाननै उल्लघन भयो भने चाहिँ कुरा अर्को हो  ।