काठमाडौं, वैशाख १९ । कर्णाली प्रदेशबाट सुरुभएको मन्त्रीपदको ’घूस’ खुवाएर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउने खेल त्यसको छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीमा सरेको थियो तर यो  प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबाट भने राजीनामा दिएर अरु प्रदेशमा पनि दोहोरिने क्रममा रहेको यस्तो विकृत रोग तत्कालका लागि रोकियो । तर फेरी राजीनामाको केही घण्टापछि उनै व्यक्ति मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको अहिले सम्मकै नयाँ अभ्यास पनि  यही बाट सुरु भएको छ । 

लुम्विनीमा विपक्षीको समावेदन अनुसार आह्वान भएको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा आफुमाथि आएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आइतवार १९ गते देखि छलफल सुरु हुँदैथियो । त्यसै दिन विहानै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ सरकार बनाउन बाटो खोलिदिन आवश्यक ठानेको भन्दैे राजीनामा दिनु भएको हो । सोमबार यो प्रस्ताव माथि मतदान हुने कार्यक्रम थियो । तर त्यसको अघिल्लो दिन नै जसमाथि अविश्वास आएको हो उनैबाट राजीनामा भएपछि त्यो प्रस्तावको काम भएन । यता यस्तो चलिरहँदा यो प्रदेशसभामा बहुमतमा रहेको एमाले संसदीय दलको बैठकले उहाँलाइ नै संसदीय दलको नेता छाने पछि फेरी पोखरेल नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो । 

पोखरेल ३ फागुन २०७४ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो । त्यसमा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन । एमालेका पोखरेललाई त्यसबेला माओवादी केन्द्रको समर्थन थियो । यतिबेला प्रदेश सभामा ८१ सदस्य रहेका र बहुमतको सरकार बनाउन ४१ सदस्य भए पुग्ने तथा एमाले संग ४१ सांसद रहेको अवस्थाले एमालेको बहुमत पुग्नेभयो । पोखरेलले यो अवसरको फाइदा लिन राजीनामा दिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एक दलको सरकार बन्ने अवस्था खडा भएको छ । उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ । यही दफा अनुसार पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने अवस्था बन्यो खासगरी उहाँलाइ नै संसदीयदलको नेता छानेपछि ।

यसरी पोखरेल स्वरुपमा नयाँ मुख्यमन्त्री भएपनि यसअघि मन्त्रीपदको घूसदिएर मुख्यमन्त्री जोगाउने उपाय रोजेको दाग भने कायमै रहनेछ ।  विपक्षीका छ जना सांसद कार्वाहीमा परेपछि अविश्सासको प्रस्ताव दर्ताभएकोे केही मिनेटमानै आफनो मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी त्यस्तो प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका तीनजनालाई मन्त्री बनाइएको घटना उहाँको नाममा दर्ता भएको छ तर पछिल्लो समय यो राजीनामाले सत्ताको फोहोरी खेलबाट जोगिन खोज्नुभएको भन्ने शंकाको ठाउँ भने यो कालखण्डको पहिलो पटक उहाँले पाउनु भयो जो अरु प्रदेश र केन्द्रका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्तथ्यो । तर फेरी मुख्यमन्त्रीमा दावी भएपछि भने यो खेलको अन्त्य गर्न भन्दा आफनो सत्ता जोगाउन वा टिकाउन यसो गरिएको रहेछ भन्ने आमतहमा पर्न गएको छ ।

वास्तवमानै त्यस्तो विकृति विरुद्ध पोखरेल केही समयमात्रै पनि अडन सकनु भएको थियो भने यतिबेला केन्द्रको सरकार पनि अनेक प्रलोभनबाट प्रभावित पारी सरकार टिकाउने खेलमा लागेका विवरणहरु यो वा त्यो निहूमा सार्वजनिक भैरहेका  गण्डकी प्रदेशले त  उदाहरणनै पेस गरिसकेको अवस्थामा उहाँ उदाहरणीयपात्र बन्नु हुने थियो होला । तर राजनिामा लगत्तै फेरी मुख्यमन्त्रीको दावीले यस्तो कदम  राजनीतिक कुटिलताको तहमा हेर्न थालियो । 

लुम्विनीमा घटना विवरणहरु अचानक आश्चर्य पार्नेगरी विकसित हुँदैगएका छन् ।  विपक्षी दलहरूको निवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरु नै नभै एमाले नेता पोखरेलले सरकार छाडेको  सूचना आयो । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावमाथि आ-आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम तयभएको थियो  र सोही अनुसार सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयमाथि आफ्नो भनाइ राखेपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने थियो । तर यो राजीनामाले यो चरणनै समाप्त गरिदियो ।

यो अविश्वास प्रस्ताव भने अप्रत्यासित थिएन । त्यस्तो प्रस्ताव आउन लागेको बुझेर नै चैत ५ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराउनुभएको आरोप थियो । त्यो अधिवेशन अन्त्य भएको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए साथै विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन पनि गरे र सोही निवेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सचिवालयलाई १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन पत्र पठाए अनुसारको अधिवेशन थियो यो ।

मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामनानै नगरी राजीनामा दिएको यो प्रदेशसभा सुरुमा  ८७ सदस्यी थियो  । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त हुनभयो जसले यो सभा  ८५ सदस्यमा झर्नगयो । त्यसपछि फेरी जनता समाजवादी पार्टीका चार जना सांसद पनि पदमुक्त भएबाट यो सभाको कुल सख्या  यतिबेला ८१ छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जनता समाजवादी पार्टीका ५ जना गरी ४१ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सरकारको पक्ष र विपक्षमा निर्णय सभामा तत्काल कायमा रहेको यही कुल संख्या ८१ बाट हुदै थियो । विपक्षमा हस्ताक्षर गरेका चार जनाको सख्या घटदा यो पक्ष अझ तल पर्ने थियो । यता मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको भने  ४१ नै थियो ।

यही ठाउँमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामाको यही आएर अर्को स्वरुप प्रकटभएको हो बहुमतको सरकार बनाउने भन्नेमा । पहिले उहाँ दुइ वा दुइभन्दा बढी दलको सरकार हुनुहुन्थ्यो भने अव नेकपाको बहुमतको सरकार बन्नु हुनेछ । ४१ संख्या त्यसका लागि पर्याप्त मानियो । यो बीचमा विपक्षीदलबाट एकमुष्ट रुपमा ६ जना सांसद कार्वाहीमा पर्नु पनि एमालेलाई राजनीतिक लाभ पुग्नु थियो, भयो त्यस्तैे । अव शंका गरिएका एमालेका दुइ जनाले फलोर क्रस गरेपनि प्रस्तावित मुख्मन्त्रीलाई अप्ठेरो पर्दैन भन्ने ठम्याइ छ एमालेमा ।