काठमाडौं, वैशाख २० । सर्बाेच्च अदालतले गत वैशाख २३ मा  नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी ब्युताइदिएपछि  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदको चौथो शक्ति मात्रै होइन सत्ता परिवर्तनका लागि समेत महत्वपुर्ण हुन पुग्यो ।

तर अहिले यो पार्टि, आन्तरिक कलहमा फसेका कारण न सत्तामा जान पाउने न त सरकार नै परिवर्तन गर्न सक्ने स्थितीमा देखिएको छ । जसले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई सहज बनाएको छ भने बिपक्षीलाई अप्ठ्यारो मोडमा पुराएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विपक्षीलाई आफुमाथिको समर्थन आफ्नैलागि भारी भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन चुनौती दिएको पनि धेरैदिन भयो । यतिबेला सरकारको समर्थक भनेको माओवादी हो जो आफैँ समर्थन पनि फिर्ता लिँदैन र सरकारलाई प्रतिगामी भन्नपनि छाड्दैन जो तत्कालको एउटा राजनीतिक चरित्रका रुपमा स्थापित हुदैछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संख्या नपुगेको स्थिति प्रकट गर्नुृभयो । त्यो संख्या भनेको सत्ताको साचो बोकेको भनेको त्यही जसपा हो जो बाहिरको स्वरुपमा एउटा छ तर भित्र कति समूह खडा भएका छन् र त्यसले वर्तमान राजनीति वा भनौ सत्ता समिकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने स्वयम यसका नेताहरुले पनि भेउ पाउन सकेका जस्तो देखिदैन ।

यो भनेको सत्ताको चावी बोकेकाहरुकै लागि सत्ताको ढोका झनझन बन्द हुँदैगएको अवस्था हो । यतिबेला यो दल आफै कतिवटा समूहमा परिणत हुने हो भन्ने लख काटिनपनि नसकिने अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ । संसदको चौथो ठूलो दलमा बढेको यस्तो कचिङ्गल नै पछिल्लो समय सत्तासमिकरणको प्रमुख वाधक देखियो विपक्षीलाई तर  स्वाभाविक छ यसले सकारलाई भने झनै बलियो बनायो ।

कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक घटनाले केन्द्रको सरकारलाई पनि हल्लाएको थियो भने त्यसको छिमेकी  लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले विपक्षीलाई आहत बनायो । कर्णलीमा सत्तापक्षका सांसदले ठाउ छाडेका थिए भने लुम्विनीमा विपक्षी सांसदले । यसको घाउ खासगरी विपक्षलाई र विपक्षमा रहेको तर सत्ताको चावीवाला दल जसपामा झनझन गहिरो बन्दै गएको अवस्था छ आजको मितिसम्म ।

यही घटनालाई हेरेरनै होला प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट करिव करिव विरलैमात्र गरिने पत्रकार सम्मेलन गरेर सख्याका बारे भरोषा गर्नेठाउँ मेटिदै गएको भनी जानकारी गराउनु भएको थियो ।

लुम्विनी प्रदेश सभामा जे भयो, सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने र तुरुन्तै त्यही सरकारको मन्त्रिमण्डलमा  जाने काम, त्यसले  सत्ताको चावी मानिएको जसपा कम्तीमा तीनवटा समूहमा विभाजित हुन लागेको देखिन्छ ।

पछिल्लो घटनामा लुम्विनी प्रदेश सभा सचिवालयले जसपाका प्रदेश सांसद (सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे) लाई कारबाही गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले यी सांसदलाई कारबाही गर्न १४ वैशाखमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णयसहित प्रदेशमा पठाएका थिए । सोहीअनुसार चार सांसदलाई १६ बैशाखमा प्रदेश संसद सचिवालयले कारवाही गरेको थियो । जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबाट लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई पत्र पठाइयो।

यसले भयो कस्तो भने एउटै दलबाट एउटै विषयमा दुइ विपरीत पत्र गए । यतिले पनि बुझाउछ यो दल दुइवटा भयो । धारपनि दुइवटा छ । एउटा सरकारका पक्षमा र अर्को विपक्षमा । पछिल्लो समय सरकारको विपक्षमा रहेको पक्षमा रहेको पक्षमा बहुमत देखियो ।

यो दलको विधान अनुसार यसको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति हो । त्यसको बहुमत सदस्ये सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका पाइयो हस्ताक्षरबाट नै । गएको  वैशाख १४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले यो (केपी ओली) सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराइएको छ । यो । बैठक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने सो बैठक अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ ।  वताइए अनुसार बैठकको निर्णयपुस्तिकामा पूर्वराजपा खेमाका तीनजना (महेन्द्र यादव, रमेश यादव र गजाधार यादव) को पनि हस्ताक्षर छ । 

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष बहुमतमा  रहेको दाबी गरिएको छ ।  त्यस दिनको  कार्यकारिणी समितिकोे बैठकमा जसपाको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका चारजनालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने र ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषय पास भएको भन्ने दाबी गरिएको छ जसमध्येको ‘जसपाको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका चारजनालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने’ भन्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आइनै सकेको छ । यद्यपि चार सांसदलाई प्रदेश सभा सचिवालयले कारबाही गरेको विषय उल्टाउन भन्दै निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष ठाकुर पक्षबाट कसैलाई पनि पार्टीले कारबाही नगरेको भन्ने व्यहोरा  बुझाइएको छ । त्यो उल्टिन  प्रदेशसभाको निर्णय गलत भएको हुनुपर्छ ।

हातमा सत्ताको चावी बोकेको दल कसरी दुइतिर लागेको छ भन्ने यी विवरण आफै उदाहरण हुन । सत्ता वा विपक्ष दुवैतिर यो दल यसरी विभाजित भएको अवस्थामा सत्तासमिकरणका लागि यसको चावी कामलाग्दो नहुनपनि सक्तछ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनासाथ त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस्तो बेला एमालेको अहिलेको अवस्थामा आफैभित्र प्रदेशको दृश्य दोहोरिने सम्भावना बढी छ । त्यो बेला यो दलको एउटा समूहले समर्थन गरेर मात्रै सरकार जोगिँदैन । जव सरकार नै जोगिदैन भने यो समूहबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व हुने कुरापनि आउदैन ।

यता  विपक्षमा पनि अवस्था त्यस्तै हो । त्यो अर्को समूहले सरकार विरद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेपनि त्यो पारित हुन मत पुग्दैन । यतिबेला प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्यसख्या हो २६७ । त्यसको बहुमत भनेको १३४ हुनुपर्छ । चावी बोकेको भनिएको दलको यो समूहबाट भएको समर्थनले विपक्षमा १२५ मात्र पु¥याउछ यतिबेलासम्मको हिसावमा । ३२ वटा सख्या रहेको जसपा यतिबेला दुइसमूहमा आधाआधाको सख्यामा छ ।

यसले नै सत्ता समिकरणमा जसपाको ‘चावी’ ले उसका लागि पनि सत्ताको ढोका खुल्ने खतरा प्रकट हुन थालेको छ भने यसले विपक्षीलाई झन  गाह्रोे र सरकारलाई सजिलो हुने देखाउँदैछ ।