काठमाडौं, मंसिर १२ । संरक्षकपरिषद्लाई महाधिवेशन गर्न दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन खारेजीको माग गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले  अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारको हस्तक्षेपविरूद्ध संघले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आफ्नो महाधिवेशनमा सरकारले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको र पछिल्लोपटक संघको विधानविपरीत परिषद्लाई महाधिवेशन गर्ने जिम्मा दिएको संघको आरोप छ। सरकारप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्वास नरहेकै कारण अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएको अध्यक्ष कुमार पन्तले बताउनु भएको छ।

पन्तका अनुसार उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै पहिलोपटक संघले मुद्दा दायर गरेको हो। सरकारविरुद्धको निवेदनमा १०औं महाधिवेशन गराउन संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

संघको निर्वाचन तोकिएकै मिति (डिसेम्बर १५) मा गर्नु पर्ने पन्तले दाबी गर्नु भएको छ । ‘अहिलेको कार्यसमितिले नै निर्वाचन गर्छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यसमा आशंका छैन।’

संघले पटक–पटक निर्वाचन गर्नको लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण निर्वाचन हुन नसकेको बताइएको छ ।