काठमाडौं, मंसिर १८ । गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुको दोश्रो विश्व भेलाले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने केन्द्रको कार्य दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै फिर्ता लिन आग्रह  गरेको छ ।

भेलाले संघको दशौं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरु सम्बन्धी विवाद सम्बोधन नै नगरी निर्वाचन समितिले एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने कामले अदालतको मानहानी भएको ठहर पनि गरेको छ ।

‘यस्तो कार्यले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै जानुका साथै अन्ततः संघलाई विभाजनको बाटो तर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छ’, भर्चुअल भेलाको निष्कर्ष छ, ‘त्यसैले अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेले सहकार्य गरी डेलिगेट्स सम्बन्धी विवाद समाधान गरी आम सहमतिका आधारमा मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन हामी माग गर्दछौं ।’

गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापनाकाल देखि नै नेपाल सरकारसंग सहकार्य गर्दै आएकामा अहिले संघको इतिहासमै पहिलोपटक संघका कुनै पनि निकायको औपचारिक निणर्य विना, पंजीकृत सदस्यहरुबाट संकलित शुल्क खर्च गरी एकपक्षीय रुपमा नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण र संस्थाको वृहत्तर हित विरुद्ध रहेको ठहर पनि भेलाले गरेको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाका अध्यक्ष तथा विश्व भेला तयारी समिति संयोजक बुद्धि सुवेदीले भन्नु भयो , ‘यसले संस्थालाई थप विभाजित गराउने पनि निश्चित छ । त्यसैले हामी एनआरएनए केन्द्रलाई उक्त मुद्दा फिर्ता लिइ संस्थाभित्र छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दछौं।’  

एनसीसी स्पेनका अध्यक्ष शालिक राम डुम्रेले अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बेला विना कुनै सरसल्लाह निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नु अदालतको मानहानी भन्दै एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाइएमा त्यसले संस्थालाई विभाजनतिर लग्ने र त्यो मान्य नहुने बताउनु भयो ।

भेलाले गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले आफ्नो १८ वर्षे इतिहासकै सबै भन्दा कठिन मोडमा उभिएको निष्कर्ष निकाल्दै यो संकटबाट संघलाई निकास दिन संरक्षक परिषद्लाई आवश्यक हरसम्भव सहयोग गर्न एनसीसीहरु तयार रहेको जनाएको छ ।