काठमाडौं, पुस ३०। पुस मसान्तबाट शेरबहादुर देउवा सरकारको सातौं महिना प्रवेश गरेको छ । २०७८ असार २९ यो सरकार जन्मिएको दिन हो । यो सरकारले शपथ खाँदा यसको आयु १६ महिना र केही दिनको थियो । त्यसबाट यो दिन देखि छ महिना कटौती भएको छ । हिसाबमा अब योसँग १० महिना केही दिनमात्रै  बाँकी छ । यो हिसाबले भन्छ, एउटा विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले उसलाई सत्ता सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको कूल समयको एक तिहाइ भन्दा केही दिन बढी नै भाग उपभोग गरिसक्यो । जिज्ञासा हुन्छ बाँकी समयमा के होला !

सामान्यतया सरकारको मूल्यांकन पहिलोपटक सय दिनमा गरिन्छ । यो मधुमास पुरा भएको समय हो जसले उहाँको गन्तव्य कता मोडिदैछ भन्ने देखाउँछ। दोस्रो मूल्यांकन हुने समय हो छ महिना। पुस मसान्तदेखि सरकार आम नागरिकले उहाँका बारेमा राखेका हिसाबकिताबहरू प्रकट हुने चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

सरकारको सय दिन यसको अनुहार नै हेर्न नपाई बितेको गुनासो रह्यो आम तहमा नै । अहिलेका प्रधानमन्त्रीको यो पाँचौं  कार्यकाल हो । देशको सत्ता वा सरकार सञ्चालनका लागि यो परिपक्व अवस्थाले आम तहमा अपेक्षा जगाउनु स्वाभाविक थियो । तर समयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको अवस्थाबाट सुरु भएको आलोचनाले सरकार र नेतृत्वलाई औसतभन्दा धेरै तल पार्यो । आश गरेका नागरिकहरू निराश हुन थाले ।

मधुमास मानिने त्यो सय मध्येको ८८ दिन त २२ मध्ये १८ वटा मन्त्रालय त प्रधानमन्त्री आफैमा रह्यो । असार २९ मा शपथ खाएको सरकारको नेतृत्वले असोज २२ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्यो । यो समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि बनेन । त्यस्तो औपचारिक सचिवालय त यो छ महिना बित्दापनि बनेको छैन । यसले भयो के भने एउटा विभागीय सचिवले आफ्नो विभागीय मन्त्री–प्रधानमन्त्री भेट्न कम्तीमा हप्तादिन प्रतिक्षा गर्नुपरेका समाचारहरू आइरहे । जब औपचारिक पदाधिकारीको यस्तो अनुपस्थिति हुन्छ भने त्यहीबेला हो अनधिकृत व्यक्तिले सत्ताबाट अधिकाधिक लाभ लिने । यसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विवादमा ल्याउने काम गर्छ विगतमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् जो काण्डका रुपमा स्थापित पनि भए । मधुमास मानिने त्यो सय मध्येको ८८ दिन पछि जब मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो त्यसले त देशको एउटा शासकीय अवस्थितिलाई नै खलबल्याइदियो जसको कहर यो सातौँ महिना प्रवेशसम्म पनि विद्यमान छ ।    

त्यो हो न्यायपालिकामा पनि राजनीतिकदलहरू जस्तै सत्ताको भाग लागेको भन्ने। अघिल्लो दिन विभिन्न माध्यमहरूमा प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री सामु मन्त्रिपरिषदमा फलानो मान्छेलाई फलानो मन्त्री बनाउन सिफारिस भएको भन्ने समाचार प्रकाशित हुनु र भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा त्यही मन्त्रालयमा तिनै व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुनुलाई कसैले पनि संयोग मात्रै मान्ने स्थिति नै रहेन। यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले समेत भागबन्डा भएको मान्नुभयो र प्रधान न्यायधीशको इजलासमात्र होइन उहाँले तोकेको पेशी नै बहिष्कार गर्नुभयो । त्यो पनि महिना दिनसम्म नै कायम रह्यो । कानुन व्यवसायीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था त सामान्य नै भयो । त्यही कारण सरकारको यो छ महिनाकोे कालभरी प्रधानन्यायाधीशको बहिष्कार भएको अवस्था कायमै छ  । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो ।

उल्लेखित विवरणहरु सरकारका सयदिन भित्रका कामबाट उब्जिएका हुन् । यही सय दिनभित्र सुरु भएको संसद अवरोध अद्यावधिक कायम छ । प्रधानमन्त्री संसदको पनि पनि नेता हो । संसद बहुमतबाट चल्ने संस्था हो । प्रधानमन्त्रीले शपथ खाएको हप्तादिन भित्र नै विश्वासको मत माग्नुभयो र त्यसबेला उपस्थित सांसदको करिव दुइतिहाइ (२४९ मध्ये १६५) पाउनु पनि भयो । त्यो मत यति बेलासम्म पनि कायमै छ । गुमेको भए त्यो सरकारकै कमजोरी मानिन्छ । सत्य के हो भने अहिलेसम्म कसैले पनि सरकारलाई त्यसबेला दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने जानकारी आएको छैन । यो नेतृत्वको कौशलता नै हो तर संसद चाहिँ चल्न सकेन ।

यतिबेला कानुन बनाउने र कानुनको व्याख्या गर्ने दुईवटै निकाय लथालिङ्ग रहेको अवस्था देखिन्छ । आमनागरिकलाई न्याय दिने ठाउँ, सर्वोच्च अदालत यो अवस्थामा हुँदा सरकार भने शक्तिपृथकीकरणको मन्त्र जपेर बसेको अवस्थालाई पनि सरकारको मूल्यांकन भित्र नै राखेर हेर्नुपर्ने भयो । यो छ महिनामा सरकारका आफ्नै घोषणा के भए त ? यो प्रश्न नजिक पुगियो भने बाँकी दिनहरु कसरी अघि बढ्लान भन्ने संकेत पाइन्छ जो औसत भन्दा तलै पर्छन । तर अबको समयमा सच्चिएको अवस्था भने भिन्न होला ।

सरकारको आफ्नाबारे आफ्नो मूल्याकंन भने भिन्न रहेको पाइयो । छैठौं महिना पुरा हुँदा नहुँदै कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा सबैतिरबाट आलोचना भयो । त्यसबारे सरकारका प्रवक्ताबाट यस्तो जवाफ आयो, ‘सरकार गठन हुँदा देशमा लोकतन्त्र र कानुनी शासन संकटमा थियो, अर्कोतिर खोप अभावले कोरोनाबाट जनता त्रसित थिए । अब यस्तो अवस्था छैन भने अहिले सरकारले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई मजबुत बनाएको छ।’

सरकारले पूर्णता नपाउँदै गठवन्धनका शीर्षनेताहरुबाट संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा भयो साउन २४ मा । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत पाएको २२औं दिनको कुरा हो यो । त्यसमा ९८ बुँदा थिए । त्यसमा सरकारले अब गर्ने कामको प्राथमिकता तोक्नुका साथै नीति र कार्यक्रम उल्लेख गरिए । तर ती मध्ये यो छ महिनाको अवधीसम्म आमतहमा महशुस हुनेगरी एउटा पनि कार्यान्यनमा आएको भन्ने उदाहरण नै भएन । जस्तो बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलन लगायत पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, विभिन्न प्रकोपका  पीडितहरुलाई लगायत कार्यक्रम घोषणा भयोे ।

यो घोषणाको दोस्रो बुँदाको छैठौं उपबुँदामा विगतमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खरिद भएका औषधीमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाईं छानविन गरेर कारबाही गर्ने भनिएको थियो । यो एउटा विषय मात्रैको अवस्था हेरियो भने घोषणा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। भ्रष्टाचार भएको भन्ने एक प्रकारले ठहर गरिएको यो विषयमा बितेको छ महिनासम्म न छानविन भयो न कारबाही ।

संयुक्त सरकारको त्यसदिन घोषणा भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सर्वाधिक प्राथमिकता पाएका ११ बुँदा यस्ता थिए –
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने ।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३. शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४. राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५. संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण र विचाराधीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने।
६. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने ।
८. कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगारका  लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९. बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने ।
१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।

यी बुँदा मध्येका देशव्यापी सर्वाधिक चासोका कुरा शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । अर्को ठाउँमा लेखिएको बुँदा खासगरी मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको लालबाबु आयोगको प्रतिवेदन सावर्जनिक गर्ने भनिएको थियो । यो छ महिनामा घोषणा कार्यान्वयको स्थिति यी दुई विषयले नै प्रष्ट पार्छन्, जो यो बेलासम्म घोषणामै सीमित रहे ।