
काठमाडौं, वैशाख २९ । ‘संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई २०७८ वैशाख ३० गते बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
वैशाख २७ साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठबन्धनका लागि गर्नु भएको आह्वानका लागि, आह्वान बारे राष्ट्रपति कार्यायलको विज्ञप्ति हो यो । यो सूचना त्यो सन्दर्भको हो जो कुनै बेला यही संसदमा वा सदनमा दुइतिहाइको संख्या रहेको प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिदा पक्षमा ३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पराजयको कारण पनि बन्यो ।
संसदीय इतिहासमा विरलै मात्र प्रकट हुने गरेका घटना मध्येको एक थियो । वैशाख २७ को प्रधानमन्त्रीबाट आफुमाथि प्रतिनिधसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव हुनु । २०७४ फागुन २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै यस्तै विश्वासको मत माग्दा यही प्रतिनिधसभाले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ७६ प्रतिशत मत दिएको थियो । यो प्रतिशत ३५ मा झ-यो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैले आफुमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउने प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट प्रस्तुत विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत आयो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन कुल सदस्य संख्याको बहुमत, १३६ चाहिन्थ्यो । त्यो पुगेन र प्रधानमन्त्रीले ठाउ छाडनुपर्यो । यो दिन विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि भएको मतदानको परिणाम सुनाउँदै सभामुखले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको र सो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु भनेर यो परिणाम सुनाइएको थियो । त्यसको लगत्तै राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार गठनका लागि त्यस्तो सूचना जारी भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास छ भनी ९३, प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वास छैन भनी १ सय २४, कतै पनि मत दिन्न भन्ने पक्षमा १५ जना सांसद देखिए । यो कुल उपस्थिति २ सय ३२ जना संख्याको हो ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन आफनो दलको यतिबेलाको १२१ को संख्यामा अरु १५ वटा संख्या चाहिन्थ्यो यदि यो सामान्य अवस्थाको थियो भने । तर, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलको कुल संख्याको पुरै मत परेन । जसले गर्दा आवश्यकताको करिव ३० मत कम भयो ।
मतदानमा प्रधानमन्त्रीकै दलका वरिष्ठ नेता सहित २८ सांसदहरु उपस्थित भएनन् । यसअघि नेकपा एमालेले संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो उल्लघंन भयो । खनाल-नेपाल समूहले आफ्ना पक्षका सांसदहरु मतदानमा अनुपस्थित रहने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री त्यसैपनि अर्थात आफ्नोदलको पूर्ण समर्थन रहेपनि परिणामचाँही विश्वासकोमत नपाउने नै रहेछ । विश्वासको मतमा बहुमत जुटाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो । त्यो पुरा भएन, यो एउटा पक्ष हो तर यहीँ ठाउँमा त्यस्तो इतिहास दोहोरियो जो २५ वर्ष अघि आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सांसदहरुले मत दिएनन् र सरकार ढलेको थियो ।
यसरी यो एउटा मत मात्र प्रकट भएन झण्डै २५ वर्षको विकृत इतिहास पनि दोहोरियो । यो ठाउँमा प्रधाानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आफ्नै दलका सांसदहरुले विश्सासको मत दिएनन् । २०५३ सालमा यस्तै भएको थियो अर्थात सत्तारुढदलका सांसहरुले प्रधानमन्त्रीले मागेको बेलामा यस्तो मत नदिएर तत्कालीन सरकार ढल्न गएको थियो । यो पटक त्यसको केही मात्रामात्रै फरक होला ।
करिव अढाइ दशक पछिको यो आफैले आफ्नो सरकार ढालेका संयोग पनि त्यस्तै बन्यो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार ढलेको थियो । त्यसले फाइदा एमालेलाई पुगेको थियो । अहिले एमालको सरकार ढल्यो र फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई पुग्यो ।
त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री आफैले श्विासको मत माग्नु भएको थियो भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री आफैले त्यस्तो मत माग्नु भएको हो अझ विशेष अधिवेशन नै बोलाएर । पहिले अर्थात त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्न थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री भने पार्टी अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ ।
त्यसबेलाको घटना हो २०५३ फागुन २३ । त्यसदिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । मतदान भयो । कांग्रेसका दुई सांसद (चक्रबहादुर शाही र दिपकजंग शाह) संसदमा अनुपस्थित हुनु भयो । त्यही बेला मतदान हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र सद्भावना पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहबाट मतदानमा भाग नलिने घोषणा भयो, लगत्तै सोही पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीबाट पनि त्यस्तै घोषणा भयो ।
देउवा सरकार परास्त भयो । प्रस्तावको पक्षमा १०१ र विपक्षमा ९२ मत पर्यो । विश्वासको मत पारित् हुन प्रतिनिधि सभामा कायम सदस्य संख्या २०५ को बहुमत अर्थात १०३ आवश्यक हुन्थ्यो । यसरी आफैँले राखेको प्रस्ताव आफ्नै पार्टीका सांसदका कारण विफल भएपछि देउवाले राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।
अहिले, ओलीपालामा त्यस्तो अपर्र्झट त भएन, करिव २४ घण्टा अघि अनुपस्थित हुने जानकारी दिइएको थियो, आफ्ना सांसदको यस्तो अनुपस्थितिनै सरकार ढल्ने कारक थिएन भन्ने अन्यत्रबाट करिव १५ मतको अभावले वताएको अवस्था छ, यी सबै हुँदापनि केही मात्राको भिन्नाता भएपनि आफनो सरकार आफै ढाल्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति त भएकै अवस्था हो ।