काठमाडौं, वैशाख ३० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि तोकिएकोे समय आज (३० वैशाख ९ बजे) राती सकिँदैछ । नयाँ सरकार गठनको यो अभ्यास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा तीनदिन अघि (२७ वैशाख) विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिबाट त्यसैदिन संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भएको हो । यो दफाले दुई वा दुइ भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुग्ने सरकार खोज्छ ।
नयाँ सरकार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अहिले अभ्यासमा छन् । यी दलले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपति समक्ष दाबी भयो भने आजै अर्को सरकार बन्ने छ । तर यो संख्यामा निर्णायक बनेको जसपाभित्र नयाँ सरकार बनाउने कि अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा एकमत हुन नसक्दा सरकार दावी गर्नेहरुमा अन्योल छ ।
जस्तो यता जसपाको एउटा पक्ष गठवन्धनमा छ भने अर्को पक्ष राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर आफ्नो पार्टी वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नरहेको भन्ने विधिवत जानकारी गराएको छ । त्यति मात्रले पुगेन । सरकार बनाउन लागेको पक्षको उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेर गठबन्धन सरकार बनाउने सन्दर्भमा अर्को पक्षले कुनै पत्र पठाएको खण्डमा त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि उनीहरूबाट राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
यद्यपि त्यो के हुन्छ भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ । विगतका उदाहरणमा पनि धेरैपटक यस्ता गठवन्धन सरकार बनिसककेका छन् र नजीर पनि कायम भैसकेका छन् । यो पटकको नयाँ अभ्यास हो प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट सरकार बनाउन त्यही प्रतिनिधी सभाको सदस्यबाटै राजीनामा दिने कुरा । यतिबेला चर्चा आएको यो चाहिँ आजसम्मको अभ्यासमा नयाँ हो ।
यो काम पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेको पक्षबाटै सम्पादन हुन गैरहेको अवस्था छ । यस अघि सत्तारुढ दलबाट अरुपनि केही अभ्यासहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । फ्लोर क्रस, आफनो दलको प्रधामनमन्त्रीले विश्वासको मत लिदा अनुपस्थित हुने आदि त्यसका उदाहरण हुन् । त्यसमा यो सामूहिक राजीनामाको चर्चा थपियो जसले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या घटाउँछ ।
विद्यमान संख्या घट्दा कसलाई नाफा कसलाई नोक्सान होला तर यस्तो सामूहिक राजीनामा दिनेहरुलाई त उनका पद नै जाने भएका हुनाले नोक्सान नै होला तर यही ठाउँमा राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाव भैरहेको छ । तत्कालका लागि यो सभाको संख्या घट्दा नयाँ सरकार बनाउन लागेकाहरुलाई फाइदा पुग्ने र त्यस्तो संख्या पुग्न नदिन लागेको सरकारीपक्षलाई चाहिँ फाइदा ।
एमालको एउटा (झलनाथ खनाल र माधव नेपाल) समूहका २० सांसदले पछिल्लो समय राजीनामा गर्ने मनस्थिति सुनाएका छन्। यद्यपि यो कुराको यतिबेलासम्म अन्तिम निर्णय भने भैसकेको छैन । यो समूहका नेताहरुले राजीनामा दिने भएपछि विपक्षीको गठवन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना धेरै नजिक पुगेको बताइएको छ । यसले जसपा र त्यसको पनि एउटा समूहले तटस्थता बस्ने निर्णय गरेपनि नयाँ सरकार गठन गर्न लागेकाहरुका पक्षमा बहुमत पुग्ने स्थिति बन्छ जो एमालेको सरकारका लागि भने नोक्सानदायक हुनेछ स्थिति यसरी नै अघिबढेको खण्डमा ।
सत्तारुढदल एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले २७ गते प्रतिनिधि सभामा आफुमाथि विश्वास छ भन्ने मत माग्दा यो पक्षका २८ जना सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थाले पनि अबका क्षणहरु कस्ता होलान् भन्ने संकेत गर्छन् । सामूहिक राजीनामाको कुरा त त्यसबेलापनि आएको थियो । त्यसदिन राजीनामा नगर्ने बरु संसदमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका भनी विवरण आएका थिए । त्यो अनुपस्थिति भयो पनि यद्यपि प्रधानमन्त्रीले विश्वास पाउन नसकेर पदमुक्त भएको अवस्था भने यो संख्या मात्रै थिएन । यो संख्या उपस्थित भएको थियो भने पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्न अर्को दलबाट १२ मत चाहिने थियो । तर, आफ्नै दलका २८ जना सांसद अनुपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा कुल सदस्यताको एकतिहाइ, ९३ मत मात्र पर्यो ।
प्रतिनिधसभाको कुल सदस्य संख्या हो २७५ । यसको बहुमत भनेको १३८ हुन्छ । तर विश्वास अविश्वास जेहोस् तत्कालको बहुमत गणना विद्यमान संख्याको आधारमा हुन्छ जो २७१ हो । को बहुमत पुर्याउने भार प्रधानमन्त्रीको हुन्थ्यो भने अब त्यस्तो कुल सदस्यताको बहुमत पुर्याउने काम नयाँ सरकार बनाउन लागेकाहरुबाट हुनुपर्छ । यस कै बहुमत हो १३६ ।
माओवादीले चारजना सांसद दल बदलेको भनी निष्काशन गरेपछिको संख्या हो । यतिबेला चर्चामा आएको राजिनामाको प्रसंग पनि यही जोडिन्छ । वास्तवमा नै राजीनामा भयो भने कूलसंख्यामा जति हो घट्दै जान्छ त्यसले बहुमत पुर्याउनुपर्ने संख्यामा घट्दै जाने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको त्यो बैठकमा विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत आएको थियो । त्यसमा ३२ सिट भएको संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका १५ जना सांसद विभक्त भए । आधाले मतमा तटस्थ बसे भने आधाले विपक्षमा ।
यो ठाउँमा चर्चामा आए जस्तो यी संख्या मध्ये कति हो, राजीनामा भएन भने सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन र सरकार गठनको अर्को चरणमा जान्छ । राजीनामा भयो भने त्यो कति संख्याको हुन्छ सो अनुसार पद खाली भै कूलसंख्या घटेर बहुमतको दायरा घट्न जान्छ र संसदमा अघिल्लो दिन विपक्षमा प्रकट भएको १२४ मत नै पनि बहुमतमा परिणत हुनसक्तछ ।
यी बहुमत अल्पमतका कुरा हुन् । तर यतिबेलाको अभ्यास भने आफूले आफ्नो पद मेटेर अरुलाइ बहुमत पुर्याइदिने एउटा नयाँ अभ्यास शुरु हुनेजस्तो संकेत देखिएको छ संसदीय इतिहासमै ।