काठमाडौं, वैशाख ३१ । वैशाख २७ गतेदेखि बिहीबार ३० गतेसम्मका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि आह्वान गरिएको तर त्यसमा कुनै नि दाबी नपरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनु भएको छ ।

’सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई मिति २०७८/१/३० गते बिहीबारका दिन साँझको ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा उक्त समयावधि भित्र कसैको पनि दाबी पेश हुन नआएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकार गठन गर्नका लागि दिइएको मसय सकिएको बेलासम्म (३० वैशाख ९ वजे बेलुका) त्यस्तो सरकारका लागि दिइएको समय सकिएको राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना हो यो । त्यसपछि बिहीबार राती नै राष्ट्रपति कार्यालयबाट अर्को सूचना जारी भयो । त्यसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्ने छ । 

एक्लै बहुमत भएको र त्यो नभए दलमिलेर बन्ने सरकार निर्माण हुन नसकेकपछि यो सत्ता भर्खर मात्रै पदमुक्त हुनुभएका ओलीमाथि आएको हो । यो संविधानको धारा ३ अन्तर्गतको सरकार हो । सरकार गठन हुने संविधानका धाराहरु प्रयोग हुन अव एउटा मात्र बाँकी छ । 

ओली त्यस्तो प्रधामनमन्त्री बन्नुभयो जो संविधानका सबै धाराको उपभोग उहाँबाट भयो । दुइभन्दा बढी दल, एकल बहुमत प्राप्तदल तथा सबैभन्दा ठुलो दल ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएका हैसियत हुन् । संविधानका अभ्यासमा गएको पहिलो आमनिर्वाचन पछिको तीन वर्षको समयमा नै कुनै व्यक्तिले यस प्रकारको दूर्लभनै पाउने अवसर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको प्रधानमन्त्रीका यी हैसयित पाउनु भयो । 

ओली तीन दिन अघि अघि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानतः पदमुक्त हुनु भएको थियो । त्यसैकारण वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भयो चारदिनको समय दिइएर । तर यो समयसीमाभित्र प्रमुख प्रमुख पतिक्षीदल कांग्रेस-माओवादीलगायत दलले वैकल्पिक सरकार दिन सकेनन् ।

ओलीको नेतृत्व प्रति भर्खर मात्रै संसदमा प्रकट भएको मत हेर्ने हो भने संसदमा दुई तिहाईबाट अल्पमतको अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यीय कूल सदस्य संख्याको ९३ मत हो ओलीले पाउनुभएको । तर यो बेला देशको प्रधानमन्त्रीको लागि उहाँको विकल्प देखिएन । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । आज उहाँको शपथ हुँदै छ । उँहाले ३० दिनभित्रै संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिनुुपर्छ त्यो आफनो ठाउँमा छ, यी प्रकृयाका कुरा हुन् । जेजसरी होस उहाँमाथि आइपरेको दलायित्व भने एउटा व्यक्तिले लरतरो तवरले पाउने खालको नहोला । पछि के हुन्छ, अहिलेसम्म ओलीको यो तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वले यस्तो उदाहरण कायम गरेको छ ।

यो सँगै केपी शर्मा ओली मुलुकको ४०औं, ४१औं ४२ औँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उँहाको प्रधानमन्त्रीत्व यो तेस्रो हो । संविधान सभाले घोषणा गरेको संविधान अनुसार सम्पन्न पहिलो  आम निर्वाचन ०७४ मा  वाम गठबन्धन बनाई बहुमतसहित विजयी भएपछि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको सहमतिमा २०७४ फागुन ३ गते ओलीको  दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व सुरुभएको  थियो । तर यो दुइ वा दुइभन्दा बढी दलको सरकार थियो । यस्तै प्रकारको उहाँ २०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्री हुनु भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री भएको एक महिनापछि उँहाले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । २०७४ फागुन २७ मा दुइभन्दा बढीदलको हैसियतबाट  संसदमा विश्वासको मत लिँदा त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको  ७६ प्रतिशत मत थियो । यतिबेला चाहिँ दृश्यरुपमा एकतिहाइमात्र रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो यो दूर्लभ प्रकारको अवसर राष्ट्रिय सहमतिर जल्दावल्दा विषयहरुमा त्यहीरुपको सम्वोधनबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।