काठमाडौँ, फागुन १३। नेपालमा गुड्ने सवारी साधनमा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई बाटो खुला गरेर सर्वाेच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानूनी सिद्धान्त विपरीत गएर सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यससँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ, यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । संविधानको धारा ७ मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनी उल्लेख रहेकोमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मूल कानूनको मर्म विपरीत संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाएको पाइन्छ ।   

विसं २०७६ मा संवैधानिक इजलासले गाडीको नम्बर प्लेटमा नेपाली देवनागरी लिपिको प्रयोगलाई बेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजी रोमन लिपिको प्रयोग गर्न पाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकनसमेत हुँदैन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा (नेपाली भाषा, कोश र व्याकरण) विभागद्वारा ‘सवारी साधनमा राखिने सङ्ख्या पाटी (नम्बर प्लेट) मा देवनागरी लिपिको प्रयोग ः आवश्यकता र औचित्य’ विषयक राजधानीमा आज आयोजित एक गोष्ठीमा कानूनविद्हरुले नेपाली पहिचानलाई नै समाप्त हुने गरी कानून र विधिशास्त्रीय आधारविना नै सर्वाेच्चले फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आर्थिक लोभमा फसेर न्यायाधीशले उक्त निर्णय गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । नेपाल सरकारले विसं २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा विसं २०७४ फागुन ९ गते निषेधाज्ञालगायतको परमादेश जारी गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न मागसहित रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासबाट उक्त निर्णय संविधान विपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेम्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको संवैधानिक इजलासले विसं २०७६ मङ्सिर २७ मा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी विगतको अन्तरिम आदेशलाई निष्प्रयोजित हुने गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई बाटो खुला गरिदिएको थियो । सर्वाेच्चको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा एक जना अधिवक्ता रामेश्वर राउत ‘मातृदास’ संविधानसँग विवाद र विमति नै नभएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा लगेर संविधानको धारा १, धारा ७, धारा २८, धारा ३२, धारा १३३ र धारा २७४ का विभिन्न प्रावधान नै उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

(रासस)