काठमाडौं, फागुन २३। सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थानुसार अब युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ।

नियमावली अनुसार अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरूले अब सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै, अब आफैँले उत्पादन गरेका सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेरअनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमका लागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने नियमावली उल्लेख छ ।