काठमाडौं, जेठ ३ ।  गएको शुक्रवार, ३१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफनो तेस्रो कार्यकालको शपथ लिनुभयो । राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्त भएपछि कुनै पनि पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाने खुवाउने काम सामान्य नै हो । तर यो पटक त्यो असामान्य हुनगयो । अवस्था कतिसम्म भने शपथ खुवाउने राष्ट्रपति र शपथ खाने प्रधानमन्त्री दुवैमाथि कार्वाही गर्न माँग नै भयो ।

यो पटकको शपथमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दिलाउन खोजिएको अर्थात खुवाउन खोजिएको एउटा र प्रधानमन्त्री ओलीबाट खानखोजिएको अर्को व्यहोरा पर्र्न गयो । यो संविधानमा लेखिएको भन्दा भिन्न, राष्ट्रध्यक्षले उच्चारण गरेको भन्दा पनि  भिन्न तथा औपचारिक रुपले भनियो भने शपथ नै भन्न नहुनेखालको भयो । त्यसैकारण ओलीले शुक्रबार लिनुभएको पद तथा गोपनीयताको शपथ त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन फेरि शपथ लिनुपर्ने आवाज उठेको  हो ।

यो ठाउँमा अर्को पनि गम्भीर आपत्ति हुने काम भएको देखियो । त्यो हो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई शपथ लिने क्रममा निर्देशन दिनु र त्यो सार्वजनिक हुनु । राष्ट्रपतिबाट शपथको वेहोराको एउटा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण भयो तर प्रधानमन्त्रीबाट त्यो शब्द ग्रहण नै गरिएन । प्रधानमन्त्रीबाट उच्चारण नभएपछि राष्ट्रपतिबाट फेरी दोहोर्‍याइयो ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ । यो ठाउमा त्याृे शव्द भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीबाट ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई नै निर्देशन दिइयो । राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न लगाए पनि प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई यसरी निर्देशन दिएपछि राष्ट्रपतिबाट पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गर्दै शपथ अगाडि बढाइयो ।

यो ठाउँमा अरु जेहोस संविधानको ढाँचा अनुसार र राष्ट्राध्यक्षले प्रस्ताव र उच्चारण गरे अनुसारको शपथ भएन । यो कुरा सार्वजनिकरुपमा नै देखियो । यो शपथ लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको प्रतिकृया आयो  यो तुरुन्तै सच्चिनुपर्छ भन्दै । अधिवक्ताहरुका अनुसार  प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छ । त्यसो भएन भने औपचारिक मान्यतहरु समाप्त हुन्छन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा : सपथका मुद्दा मैले धेरै लडेको छु । यो  शपथ भनेको त म यी सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेको हो । त्यहाँ व्यक्त भएका शब्दहरूले राष्ट्रको सिद्धान्तलाई बोकेको हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक, धार्मिक सबै अर्थ बोकेको हुन्छ । शपथका शब्दहरु त्यसरी चयन गरिएका हुन्छन् । नत्र, त म संविधानअनुसार काम गर्छु भने भइहाल्यो नि । जसरी तपाईले राष्ट्रिय गीत बजाउनुहुन्छ, सपथका शब्दहरू पनि त्यसैगरी चयन गरिएको हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ लिनुपर्छ । शपथमा अर्को शब्द प्रयोग नै गर्न पाइँदैन । यसबारे पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ लिएपछि अदालतले आदेश दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई मैले जे बोले, त्यही संविधान हो । त्यही नेपाल हो भन्ने छ । त्यही कुरा यहाँ झल्किएको हो । उहाँले ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुभयो ।

वरिष्ष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य : 'नेपालको मुलुकीसंहितामा नेपालको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु र होच्याउनु भनेको राष्ट्रविरुद्धको अपराध हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो हर्कत राज्यविरुद्धको जघन्य अपराध हो । बाहिरी देशमा भएको भए संसदमा यो विषय उठ्छ,  प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेे र राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने आधार बन्छ । सपथलाई संविधान पालनाको एउटा ठूलो आधार मानिन्छ । यो ठट्टा र मजाक होइन । यसको धेरै ठूलो संवैधानिक अर्थ हुन्छ । त्यसलाई मजाक बनाइयो । यो गम्भिर विषय हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद संसद्प्रति जवाफदेही छन् । यो ‘राष्ट्रको सार्वभौमतालाई गिज्याउन पाइँदैन’  भनेर कानुनमै उल्लेख छ । यो कामका लागि राष्ट्रपति महाभियोगका लागि योग्य हुन्छिन् । प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन योग्य हुन्छन् । तर यो काम संसद्ले गर्नुपर्यो, संसद् निकम्मा भयो भने त केही लाग्दैन ।'

प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसार शपथ लिइएको भए त्यसको व्यहोरा यस्तो हुने थियो
’म केपी शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि, ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही, मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जानकारीमा आएको कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दाबाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।’

तर भनियो -‘म केपी शर्मा ओली, मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक .. मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक  देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु कि...
यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीबाट  भन्न छुटेको वा भन्न नचाहिएको विषय हो मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने विषय । यसले के देखायो भने प्रधानमन्त्रीसंग मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रतिज्ञा नै छैन । त्यसो नहोला तर यसलेदिने अर्थ त्यसके छेउछाउ मा रहेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्तछ ।

संसारभरीनै आफनोदेशको व्यवस्थाम अनुसारको शपथको व्यहोरालाई एकशव्द पनि यताउता  गर्न पाइदै । त्यसको उदाहरण नेपालमै पनि छ । नेपालमै पनि २०६५ साउन ८ गते पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले लिएको शपथ विवादमा आयो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालीमा शपथ खुवाए पनि झाले हिन्दीमा उल्था गरेर पढेपछि विवादित भएको थियो ।

यो अनुवादको मात्र कुरा थियो । तर पनि शव्द परिवर्तन भएको मानियो । यो मुद्धा अदालतसम्मै पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले उक्त शपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै शपथ नै बदर गरिदिएको अवस्था पनि छ । उपराष्ट्रपति झाको यस्तो शपथ ग्रहणका बारेमा फैसलामा भनिएको थियो 'यस्तो संविधानविपरीत कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा उपराष्ट्रपतिद्वारा गरिएको असंवैधानिक शपथ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।’