काठमाडौं, जेठ ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथग्रहण हुनुपर्ने र सांसद नभएका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।

मंगलबार पेशी तोकिएका रिट निवेदन प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासमा तोकिएका छन् । अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, अधिवक्ता नवराज अधिकारी र अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दायर गर्नुभएको छुटाछुटै रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिनु भएको थिएन । उहाँले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ’त्यो पर्दैन’ भन्नु भएको थियो  ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ । ती रिट निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

काठखबर सँगको कुराकानीको क्रममा अधिवक्ता ओलीले नियम, कानुन तथा संविधान भन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर अदालत सम्म पुग्नु परेको बताउनु भयो । ‘संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ सोहि कुरालाई आम नागरिकले मान्नुपर्छ चाहे जुनसुकै पदमा बसेका नागरिक नै किन नहुन’, उहाँले भन्नुभयो, त्यसैले गर्दा सरकारमा बसेका उच्चपदस्थ व्यक्ति नै संविधान विपरित जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो विचार हो ।