
काठमाडौँ, जेठ ६ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको छ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन: नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको हो । लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima Facie रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथ ग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ ।